महाराष्ट्र सरकार ने निजी कोचिंग सेंटरों के नियमन के लिए 'महाराष्ट्र प्राइवेट कोचिंग सेंटर (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2026' का मसुदा तैयार किया है। इसके तहत डमी स्कूलों पर रोक, रोजाना अधिकतम 5 घंटे पढ़ाई और बेसमेंट में कोचिंग संचालन पर प्रतिबंध जैसे कड़े प्रावधान प्रस्तावित हैं। जनता से 4 सितंबर तक सुझाव मांगे गए हैं।

आवेदन की अंतिम तिथि 25 अगस्त निर्धारित की है। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि आवेदकों के लिए कोचिंग हब परिसर में हेल्प डेस्क स्थापित की है, जिसमें मंडल की मार्केटिंग शाखा के कार्मिक एवं साइट इंजीनियर कोचिंग संचालकों को जानकारी उपलब्ध कराते है।