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केंद्र सरकार में बड़ा बदलाव: राष्ट्रपति मुर्मु ने स्वीकार किया जॉर्ज कुरियन का इस्तीफा, मंत्री पद से तत्काल विदाई
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने प्रधानमंत्री की सलाह पर केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। वह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री थे। मध्य प्रदेश से राज्यसभा का कार्यकाल 21 जून को समाप्त होने और दोबारा टिकट न मिलने के बाद उन्होंने यह कदम उठाया। .png)
मतदाता अधिकारों पर कांग्रेस का बड़ा बयान, वोटिंग को मौलिक अधिकार का दर्जा देने की मांग
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कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 'मतदान के अधिकार' को वैधानिक के बजाय मौलिक अधिकार बनाने की वकालत की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि इससे मतदाताओं को सर्वोच्च संवैधानिक और न्यायिक संरक्षण मिलेगा, जिससे मनमाने ढंग से अयोग्य ठहराने और मतदाता दमन जैसी कोशिशों पर रोक लगेगी। 
ऐतिहासिक रिकॉर्ड: पीएम मोदी ने लगातार 4398 दिन शासन कर नेहरू जी की बराबरी की, 12 वर्षों में बदला देश का स्वरूप
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार सर्वाधिक दिनों तक देश पर शासन करने के पंडित नेहरू के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। उनके 12 वर्षों के कार्यकाल में डिजिटल क्रांति, अनुच्छेद 370 का खात्मा, चंद्रयान-3 की सफलता और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से देश ने हर मोर्चे पर नए कीर्तिमान स्थापित किए। 
शुभेन्दु कैबिनेट का विस्तार: 35 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ, जानें कौन-कौन बना मंत्री?
पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के मंत्रिमंडल का सोमवार को विस्तार संपन्न हुआ। लोक भवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल ने 35 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। नई नियुक्तियों के बाद कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या 40 हो गई है, जिसमें शंकर घोष और रूपा गांगुली प्रमुख हैं। 17.png)
सरकार ने 11 साल में संवैधानिक संस्थाओं का किया दुरुपयोग, संवैधानिक संस्थाएं मोदी सरकार के दबाव में हैं : बघेल
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कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके नेतृत्व वाली सरकार अपने 11 साल की उपलब्धियों का जबरदस्त ढोल पीट रही है 
सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए की संवैधानिक वैधता को रखा बरकरार
कोर्ट ने इस कानून को चुनौती देने वाली 241 याचिकाओं की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी की गिरफ्तारी, तलाशी और कुर्की जब्ती अधिकार समेत कई प्रावधानों को उचित बताया है। 