विपक्षी हंगामे के बीच लोकसभा ने 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026' को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस कानून से छोटे उद्योगों के बकाए के त्वरित भुगतान, डिजिटल पंजीयन तथा मध्यस्थता के लिए समय-सीमा तय होगी, जिससे एमएसएमई क्षेत्र को तरलता और मजबूती मिलेगी।