जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए 27 अफसरों के विरुद्ध 21 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति प्रदान की है। सीएम ने कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ नियम विरुद्ध रूपांतरण एवं भू-उपयोग परिवर्तन कर राज्य सरकार को हानि पहुंचाने के मामलों में संबंधित उपखंड अधिकारी के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति दी। पद का दुरुपयोग कर नियम विरुद्ध खातेदारी भूमि का दावा डिक्री करवाने तथा अवैध परितोषण प्राप्त करने के प्रकरणों में एक अन्य उपखण्ड अधिकारी के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति दी।
इसी तरह भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त होने, अवैध राशि प्राप्त कर आय से अधिक संपत्तियां अर्जित करने पर तत्कालीन पुलिस उप अधीक्षक के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति दी गई है। सीएम ने कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के 5, सार्वजनिक निर्माण विभाग के 3, वाणिज्यिक कर विभाग के 2 तथा चिकित्सा विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, देवस्थान विभाग, इंदिरा गांधी नहर परियोजना व सहकारिता विभाग के 1-1 प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति दी है। इसके अलावा राजस्थान लेखा सेवा के एक अधिकारी तथा एक विकास अधिकारी के विरुद्ध भी अभियोजन स्वीकृति दी है।
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