उच्चतम न्यायालय ने रविवार को एक विशेष सुनवाई में अधिकारियों को दिल्ली में लोगों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने, यातायात व्यवस्था के मद्देनजर बैरिकेड्स की समीक्षा करने और इंटरनेट सेवाएं बहाल करने का निर्देश दिया है। साथ ही, न्यायालय ने बिना कानूनी प्रक्रिया के किसी को भी हिरासत में न लेने और मेट्रो-रेल सेवाओं को सामान्य रूप से चालू रखने का आदेश दिया है।