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पंचायती राज विभाग में नई भर्ती की तैयारी तेज, 2028 तक खाली होने वाले पदों का मांगा हिसाब
राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। पंचायती राज विभाग में वीडीओ, कनिष्ठ सहायक, वाहन चालक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों पर नई भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। विभाग ने सभी जिला परिषदों से 31 मार्च 2028 तक खाली होने वाले पदों का ब्योरा मांगा है। आंकड़े मिलने के बाद भर्ती का रोडमैप तैयार होगा। -(5)55.png)
Voice Of Youth : स्कूलों में किताबें ही नहीं, नैतिकता और संस्कारों का भी पढ़ाया जाए पाठ, मासूमों की सुरक्षा में चूक पर जवाबदेही तय करे प्रशासन
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वोकेशनल स्कूल में कक्षा - 2 के छात्र पर ब्लेड से हमले की घटना पर युवाओं ने शिक्षा विभाग की भूमिका पर उठाए सवाल। -(5)1.png)
असर खबर का : खबर छपी तो जागा स्वास्थ्य विभाग, शंभुपुरा में 11 संक्रमित मिले, 2 गंभीर मरीजों को किया रैफर
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घर-घर सर्वे हुआ तो चर्मरोग रोग से पीड़ित एक दर्जन मरीज़ मिले, बुखार सहित अन्य बीमारियों के 91 मरीज़ मिलें, दवाइयाँ बांटी। 
ई-वे बिल नियमों की अनदेखी पर वाणिज्यिक कर विभाग सख्त, 16 ट्रांसपोर्टरों के 29 वाहन पकड़े
वाणिज्यिक कर विभाग ने ई-वे बिल नियमों की अनदेखी पर कार्रवाई तेज कर दी है। पिछले 10 दिनों में 16 ट्रांसपोर्टरों के 29 वाहन पकड़े गए। बिना ई-वे बिल और माल की कम मात्रा-मूल्य दर्शाने के मामले सामने आए। वाहनों को जब्त कर जांच जारी है। दोषियों से कर, ब्याज और दंड वसूला जाएगा। -(3)2.png)
नए निर्देशों से उजागर हुआ पीपीएफ में निवेश का गणित
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अभिभावक और नाबालिग के खातों में कुल 1.50 लाख पर ही मिलेगा ब्याज। 
आबकारी विभाग के पुनर्गठन आदेश पर अंतरिम रोक, राज्य सरकार सहित अन्य पक्षकारों से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
राजस्थान हाईकोर्ट ने आबकारी विभाग के पुनर्गठन और नए आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल के गठन पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब करते हुए कहा कि नए सेवा नियम बनाए बिना लागू की गई व्यवस्था कर्मचारियों के अधिकार, वरिष्ठता, पदोन्नति और भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। मामला राजस्थान आबकारी सेवा संघ की याचिका से जुड़ा है। 
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के 31 नए प्रस्ताव मंजूर, 182.69 करोड़ रुपए होंगे खर्च
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 182.69 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। अतिरिक्त मुख्य सचिव अश्विनी भगत ने बताया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के 98% कार्य पूरे हो चुके हैं और शेष कार्य इसी वर्ष संपन्न होंगे। 
राजस्थान कैडर के आईपीएस देशमुख परिस अनिल को बड़ी जिम्मेदारी, BSF में डीआईजी नियुक्त
राजस्थान कैडर के 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी देशमुख परिस अनिल को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) में डीआईजी नियुक्त किया गया है। वर्तमान में एसओजी में डीआईजी पद पर तैनात आईपीएस अधिकारी को राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त (Relieve) कर दिया है। 
जयपुर आरटीओ प्रथम में नहीं मिलेंगे रेक्सको गार्ड, उड़नदस्तों पर असर की आशंका
जयपुर आरटीओ प्रथम कार्यालय में 1 जून 2026 से रेक्सको (REXCO) सुरक्षा गार्डों की सेवाएं बंद हो जाएंगी। फरवरी से अनुबंध का नवीनीकरण न होने के कारण पूर्व सैनिकों की तैनाती समाप्त कर दी गई है। इससे परिवहन विभाग के उड़नदस्तों और प्रवर्तन चेकिंग अभियानों में परेशानी खड़ी हो सकती है। 
उपभोक्ता मामले विभाग ने 43 पेट्रोल पंपों के नोजल किए सीज, 60 एमएल तक कम दे रहे थे ईंधन
राजस्थान में पेट्रोल पंपों की बड़ी चोरी पकड़ी गई। उपभोक्ता मामले विभाग की जांच में 7 जिलों के 25 पेट्रोल पंपों पर 43 नोजल बंद/जब्त किए गए। कई पंप हर 5 लीटर पर 30–60 एमएल कम ईंधन दे रहे थे, जिससे उपभोक्ताओं को लाखों का नुकसान हो रहा था। मंत्री सुमित गोदारा ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। 
बीजापुर में भीषण हादसा: आकाशीय बिजली गिरने से 10 मवेशियों की मौत, पशुपालकों ने की मुआवजे की मांग
छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के पोन्दुम गांव में शनिवार रात आकाशीय बिजली गिरने से 10 मवेशियों की मौत हो गई। तेज गर्जना के साथ हुए इस हादसे में प्रभावित पशुपालकों के मवेशियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पीड़ित ग्रामीणों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है, जिसके बाद राजस्व टीम नुकसान के आकलन में जुट गई है। 
शहर में आ रहा पीला पानी : विभाग ने दी क्लीन चिट, कहा- जांच में सभी सैंपल मानकों पर खरे; आमजन में फैला डर
कई इलाकों में पीले और बदबूदार पानी की शिकायतें सामने आईं। हालांकि जलदाय विभाग ने जांच के बाद पानी को पूरी तरह सुरक्षित बताया। अधिकारियों के मुताबिक, बढ़ते तापमान में काई के विघटन और क्लोरीन की प्रतिक्रिया से यह अस्थायी बदलाव हुआ है। विभिन्न जलाशयों के सैंपल मानकों पर खरे उतरे हैं।