कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 13.8 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए जाने के बाद आयोग वीआईपी और आम नागरिकों के बीच भेदभाव कर रहा है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है।

निर्वाचन आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के अनुरोध पर ओडिशा और तेलंगाना के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समय-सीमा में बदलाव किया है। अब संशोधित मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन ओडिशा में 21 सितंबर और तेलंगाना में 19 अक्टूबर को होगा। इस निर्णय से दावों और आपत्तियों के निस्तारण हेतु अतिरिक्त समय मिलेगा।

2026 विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत करीब 58.20 लाख वोटरों के नाम ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल से हटाए गए हैं। इनमें मृत, लापता, ट्रांसफर और डुप्लीकेट मतदाता शामिल हैं। अंतिम सूची फरवरी में जारी होगी।