सीबीएसई की त्रि-भाषा नीति पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए पूछा कि क्या अंग्रेजी को भारत की स्थानीय भाषा माना जा सकता है। अदालत ने नागालैंड और मेघालय जैसे राज्यों का हवाला देते हुए इसे पूरी तरह विदेशी मानने से इनकार किया।