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जंतर-मंतर पर जनता का अधिकार, इसे किसी को छीनने नहीं देंगे : राहुल गांधी
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर कहा कि जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान तिरंगा लहराना अपराध नहीं है और युवाओं को जेल भेजना सरकार की कायरता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जंतर-मंतर भारत की जनता का है और इसे जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए पुनः हासिल किया जाएगा। -(youtube-thumbnail)-(7)3.png)
दिल्ली में प्रदर्शनकारियों की हिरासत पर संयुक्त राष्ट्र की टिप्पणी से भारत नाराज, कहा-आंतरिक मामलों में बेवजह दखल न दें !
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भारत सरकार ने दिल्ली प्रदर्शनों के मामलों पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की टिप्पणी को देश के आंतरिक मामलों में अनावश्यक दखल करार दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई मिशन ने स्पष्ट किया है कि भारत का संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार देता है, जिसे स्वतंत्र न्यायपालिका और कानून के दायरे में विनियमित किया जाता है। 
राज ठाकरे का भाजपा पर निशाना, बोले- केंद्र सरकार गांधीजी की सीख को अपनाने की जगह सिर्फ़ फ़ोटो खिंचवाने के मौके पर करती है याद
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे ने महात्मा गांधी की जयंती पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार गांधी जी को केवल औपचारिक श्रद्धांजलि और फोटो खिंचवाने के लिए याद करती है, जबकि सत्ता से सवाल पूछने और असहमति जताने की उनकी सीख को पूरी तरह नजरंदाज करती है। 
मुख्यमंत्री को चुनौती देता हूं - अगर आपमें या आपकी पुलिस में हिम्मत है तो मुझ पर केस करिए : बाबूलाल मरांडी
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर छात्रों को पुलिस नोटिस भेजे जाने को अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया। मरांडी ने कहा कि पुलिस का यह कदम तानाशाही जैसा है और बीजेपी छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए अंत तक लड़ेगी। 
खरगे का केंद्र पर बड़ा हमला, बोले- हर 68 सेकंड में सोशल मीडिया ब्लॉक करने का आदेश, लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार पर युवाओं और छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला करने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि 5 महीनों में सोशल मीडिया खातों और पोस्ट को ब्लॉक करने के 1.95 लाख आदेश जारी किए गए, ताकि परीक्षा धांधली और युवाओं के मुद्दों को दबाया जा सके।