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Read More... दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला: 23 नई सेवाएं समयबद्ध कानून में शामिल, लाइसेंस-एनओसी तय समय सीमा में मिलेंगे
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By Jaipur NM
दिल्ली सरकार ने 'राइट टू टाइम बाउंड डिलीवरी एक्ट' के तहत 23 नई सेवाओं को शामिल किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, अब फैक्टरी स्वीकृति, दुकान पंजीकरण, बार लाइसेंस और एनओसी जैसी अनुमतियां 1 से 60 दिनों की निश्चित समय सीमा में मिलेंगी। इस कदम से भ्रष्टाचार रुकेगा और व्यापार करना बेहद आसान होगा। जेएलएनएच में दवा वितरण हुआ डिजिटल: ऑनलाइन डिमांड व्यवस्था लागू, कंप्यूटर प्रशिक्षण के अभाव में नर्सिंगकर्मी चिंतितं
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अजमेर के जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय में दवा वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए इनडोर वार्डों से दवाओं की मांग ऑनलाइन भेजने की व्यवस्था शुरू की गई है। इस डिजिटल कदम से दवाओं के स्टॉक और खपत का सटीक रिकॉर्ड रहेगा, हालांकि कंप्यूटर ज्ञान और प्रशिक्षण के अभाव के कारण नर्सिंगकर्मियों ने इस नई प्रणाली पर चिंता जताई है। पश्चिम बंगाल कर्मचारियों को बड़ा तोहफा: डीए में 20% की बढ़ोतरी, अक्टूबर से मिलेगा 38% महंगाई भत्ता
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पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने बजट में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 20% अतिरिक्त डीए/डीआर की घोषणा की है। इसके साथ ही कुल डीए बढ़कर 38% हो जाएगा, जो 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। चुनावी वादे को पूरा करने की दिशा में यह राज्य की अब तक की सबसे बड़ी एकमुश्त बढ़ोतरी है। 20 साल पुराने यूरोपीय प्रोजेक्ट पर 2023 से खर्च शून्य: जल सुधार की रिपोर्ट गौण ; 450 करोड़ का यूरोपीय संघ जल सुधार कार्यक्रम, कितनी बदली राजस्थान की तस्वीर
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राजस्थान में जल प्रबंधन के लिए शुरू हुई 450 करोड़ की यूरोपीय संघ परियोजना सवालों के घेरे में है। 415.66 करोड़ रुपये खर्च होने और जल नीति-2010 जैसी उपलब्धियों के बावजूद, पिछले तीन वर्षों (2023-26) से व्यय शून्य बना हुआ है। विशेषज्ञ जमीनी स्तर पर इसके वास्तविक प्रभाव और रखरखाव पर सवाल उठा रहे हैं। “मंगलम मेगा इंडस्ट्रियल पार्क” में विकास कार्यों ने पकड़ी रफ्तार, उद्योगों की शुरुआत भी हुई
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जयपुर के सीकर रोड (चोमू) में मंगलम मेगा इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण तेजी से जारी है। VKIA से मात्र 35 मिनट की दूरी पर स्थित इस पार्क में प्रशासनिक कार्यालय, मुख्य द्वार और 5-6 औद्योगिक इकाइयों का काम शुरू हो चुका है। यहाँ RIPS छूट, 33 KV GSS और 80 फीट चौड़ी सड़कें जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। औद्योगिक कनेक्टिविटी को मिलेगी मजबूती: रीको और पीडब्ल्यूडी मिलकर करेंगे सड़कों का निर्माण
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राजस्थान में औद्योगिक कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए रीको और PWD मिलकर 50-50% वित्तीय साझेदारी से 38 एप्रोच सड़कों का विकास करेंगे। PWD ने ₹290.82 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी है, जिससे 16 जिलों के औद्योगिक क्षेत्रों की लगभग 205 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण होगा। ग्रेट निकोबार परियोजना पर जयराम रमेश का पत्र: कांग्रेस ने जताई पर्यावरण पर चिंता, केंद्र से की समीक्षा की मांग
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कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखकर ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना पर पुनर्विचार करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि अपर्याप्त पर्यावरण प्रभाव आकलन के कारण द्वीप की अनूठी जैव विविधता, समुद्री पारिस्थितिकी और आदिवासी समुदायों पर गंभीर और विनाशकारी संकट मंडरा रहा है। दानिश इकबाल का बड़ा बयान, कहा- कागज पर चल रहे मदरसों की सहायता राशि होनी चाहिए बंद, सरकारी धन के दुरूपयोग का लगाया आरोप
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बिहार भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने कागजों पर चल रहे फर्जी मदरसों और संस्थाओं की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के चल रहे संस्थानों को दी जाने वाली सरकारी सहायता अविलंब बंद होनी चाहिए और उस राशि का उपयोग सही स्कूलों के विकास में किया जाना चाहिए। दिल्ली रूट पर निजी बस परमिट की तैयारी : रोडवेज प्रशासन ने जताया विरोध, कहा- नए निजी परमिट से रोडवेज को होगा आर्थिक नुकसान
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दिल्ली रूट पर निजी बसों को उपनगरीय परमिट देने के फैसले के खिलाफ राजस्थान रोडवेज ने परिवहन विभाग में कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। रोडवेज ने तर्क दिया कि हाईवे पर पहले से ही 232 सरकारी बसें चल रही हैं। नए परमिट देने से रोडवेज को भारी आर्थिक नुकसान होगा। अजेय कुमार की मदन राठौड़ और राधा मोहन से मुलाकात: दिल्ली में हुई राजस्थान के नए संगठन महामंत्री की अहम बैठक
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राजस्थान भाजपा के नए संगठन महामंत्री अजेय कुमार ने दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल से मुलाकात की। बैठक में आगामी निकाय-पंचायत चुनाव और सरकार के कामकाज पर प्रारंभिक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी आज उनकी मुलाकात संभावित है। अशोक गहलोत का भाजपा सरकार पर हमला, बोले- जनता पर डबल मार कर रही डबल इंजन सरकार
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पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने परियोजनाओं में देरी को लेकर भाजपा सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन राज में देश के 1981 और राजस्थान के 53 प्रोजेक्ट्स लेट चल रहे हैं। बाड़मेर रिफाइनरी की लागत 84% बढ़कर 79,459 करोड़ पहुंच चुकी है, जिससे जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का वज्र प्रहार: एक आरएएस सहित 20 की गई नौकरी ; 332 निलंबित 17 की पेंशन बंद, भ्रष्टाचार, अनियमितता और लापरवाही के खिलाफ मिशन जीरो टोलरेंस
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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एक आरएएस सहित 20 भ्रष्ट अधिकारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। सरकार ने 332 कार्मिकों को निलंबित किया और 17 सेवानिवृत्त अधिकारियों की आजीवन पेंशन रोकी है। कुल 108 मामलों में अभियोजन स्वीकृति देकर 577 मामलों की जांच जारी है। 