कर्नाटक सीएम को लेकर सिद्धारमैया का बड़ा बयान, बोलें-अंतिम फैसला हाईकमान के हाथ में..., जानें पूरा मामला

कर्नाटक में नए CM को लेकर विवाद तेज

कर्नाटक सीएम को लेकर सिद्धारमैया का बड़ा बयान, बोलें-अंतिम फैसला हाईकमान के हाथ में..., जानें पूरा मामला

कर्नाटक में नए मुख्यमंत्री को लेकर विवाद दिल्ली तक पहुंच गया है। सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार को दिल्ली बुलाकर हाईकमान ने स्थिति की समीक्षा की। सिद्धारमैया ने कहा कि अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा, विधायक अपनी राय हाईकमान को दे सकते हैं। 

बेंगलुरू। कर्नाटक में नए सीएम को लेकर विवाद अब दिल्ली तक पहुंच गया है और इसको लेकर दिल्ली हाईकमान भी काफी सोच विचार कर रहा है और इसके लिए कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डी के शिवकुमार को ​भी दिल्ली में बुलाया गया था, जिसके बाद सीएम सिद्धारमैया ने बयान जारी करते हुए कहा है कि, अब अंतिम फैसला हाईकमान के हाथ में है और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके आगे सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि, हाईकमान की चेतावनी के बाद भी कांग्रेस विधायक दिल्ली जानें के लिए पूर्णतया स्वतंत्र है।

सीएम सिद्धारमैया ने साफ शब्दों में कहा है कि, अगर किसी भी विधायक के पास कोई भी राय है या फिर कोई शिकायत है तो उसे वो हाईकमान के पास जाकर कर सकता हैं इसके लिए किसी भी विधायक को कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन इसके लिए फैसला केंद्रीय नेत्त्व के पास ही होगा। इसके आगे सीएम सिद्धारमैया ने कैबिनेट विस्तार के मामले में जानकारी देते हुए कहा कि, पार्टी आलाकमान की अनुमति मिलते ही हम आगे कदम उठाएंगे। 

क्या सिद्धारमैया ही रहेंगे 2028 तक CM ?

कनार्टक के नए सीएम विवाद को लेकर हाउसिंग मंत्री जमीर अहमद खान ने सीएम और डिप्टी सीएम के बीच किसी भी रोटेशनल फॉर्मूले की  बात को पूरी तरह से गलत और निरर्थक बताते हुए कहा कि, साल 2028 तक सीएम सिद्धारमैया ही कनार्टक के सीएम बने रहेंगे। पार्टी में अंदरूनी मतभेदों के मुद्दे पर चल्लकेरे के विधायक शिवन्ना ने कहा कि, इस बात का फैसला दिल्ली हाईकमान करेगा और सभी को केंद्रीय नेत्त्व का फैसला मानना पड़ेगा।

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पार्टी नेतृत्व पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान

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कनार्टक में कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी मतभेदों को लेकर दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से इंकार करते हुए कहा कि, इस प्रकार के मुद्दे सार्वजनिक बहस का विषय नही हैं और इस प्रकार के मुद्दों को निर्धारित बैठकों में ही सुलझाया जा सकता हैं। 

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