बंगाल नगरपालिका भर्ती स्कैम : सुजीत बोस के ठिकानों सहित 11 स्थानों पर ईडी की छापेमारी, वित्तीय दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त 

तलाशी अभियान कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में चलाया जा रहा 

बंगाल नगरपालिका भर्ती स्कैम : सुजीत बोस के ठिकानों सहित 11 स्थानों पर ईडी की छापेमारी, वित्तीय दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त 
ईडी ने पश्चिम बंगाल में नगरपालिका भर्ती घोटाले को लेकर मंत्री सुजीत बोस समेत 11 ठिकानों पर छापेमारी की। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई हुई। छापों में वित्तीय दस्तावेज और डिजिटल डेटा जब्त हुआ। ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका है और आने वाले दिनों में नेताओं से पूछताछ हो सकती है।

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में कथित नगरपालिका भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राज्यभर में 11 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई राज्य के अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा मंत्री तथा तृणमूल कांग्रेस के विधायक सुजीत बोस से जुड़े परिसरों सहित कई जगहों पर जारी है।

ईडी सूत्रों के अनुसार, तलाशी अभियान कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में चलाया जा रहा है। जिन परिसरों पर छापे मारे गए हैं, उनमें सुजीत बोस का सरकारी और निजी कार्यालय, उनसे जुड़ी कंपनियों के दफ्तर और उनके निकट सहयोगियों के घर शामिल हैं।

यह मामला उस नगरपालिका भर्ती स्कैम से संबंधित है, जिसकी जांच सीबीआई की एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी। कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देश पर दर्ज इस एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि राज्य में भर्ती घोटाला केवल शिक्षकों की नियुक्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विभिन्न नगरपालिकाओं में हुयी अवैध नियुक्तियों तक फैला हुआ है।

इससे पहले भी ईडी ने इस मामले में मंत्री सुजीत बोस और राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रथिन घोष के आवासीय परिसरों पर तलाशी ली थी। आज की कार्रवाई इस घोटाले की जांच के दायरे को और व्यापक बनाती दिख रही है।

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ईडी अधिकारियों ने बताया कि तलाशी के दौरान कुछ वित्तीय दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। केंद्रीय एजेंसी को संदेह है कि अवैध भर्तियों के बदले बड़े पैमाने पर धन का लेनदेन हुआ था।

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ईडी के अनुसार, यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत की जा रही है। एजेंसी आने वाले दिनों में संबंधित अधिकारियों और नेताओं से पूछताछ भी कर सकती है।

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पश्चिम बंगाल में हाल के महीनों में भर्ती घोटालों को लेकर कई बार केंद्रीय एजेंसियों ने राज्य सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है।

 

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