नई दिल्ली। सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकास को बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एनटीपीसी लिमिटेड को अपनी अनुष्ंगी कंपनियों मे 20000 हजार करोड़ रुपए तक की शेयर पूंजी के निवेश का अधिकार दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि इस निर्णय से एनटीपीसी को सहायक कंपनी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड-एनजीईएल आदि में निवेश का ज्यादा अधिकार होगा और अन्य संयुक्त उद्यमों तथा सहायक कंपनियों में पूर्व में स्वीकृत निर्धारित सीमा 7,500 करोड़ रुपए की बजाय 20,000 करोड़ रुपए तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता संवर्धन के लिए निवेश किया जा सकेगा। इस फैसले का लक्ष्य कंपनी द्वारा 2032 तक 60000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करना है।
वैष्णव ने कहा कि एनटीपीसी को नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन स्थापना के लिए मिली इस मंजूरी से देश में नवीकरणीय परियोजनाओं के त्वरित विकास में मदद मिलेगी और बिजली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और देश के नागरिकों को बराबर बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में निवेश को सुनिश्चित किया जा सकेगा। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे और सबको बराबर बिजली की उपलब्धता हासिल हो सकेगी। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर लघु एवं मध्यम उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा और उद्यमिता के अवसर भी बढ़ेगे।
वैष्णव ने कहा कि भारत ने पेरिस जलवायु सम्मेलन में अपनी ओर से स्वच्छ ऊर्जा के लिए जो लक्ष्य रखे थे उससे हमने पांच साल पहले ही हासिल कर लिया है। देश ने ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए अपनी स्थापित विद्युत क्षमता का 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त की है। देश का लक्ष्य 2030 तक पांच लाख मेगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता तक पहुँचना है। देश की अग्रणी विद्युत उपयोगिता कंपनी, एनटीपीसी का लक्ष्य 2032 तक 60000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करना है, जिससे देश को लक्ष्य हासिल करने और 2070 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी।
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