महंगाई का नया वार : वाणिज्यिक गैस सिलेंडर 42 रुपए महंगा, होटल-रेस्तरां पर बढ़ा बोझ

घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं

महंगाई का नया वार : वाणिज्यिक गैस सिलेंडर 42 रुपए महंगा, होटल-रेस्तरां पर बढ़ा बोझ
देशभर में 19 किलो के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर के दाम फिर बढ़ गए। दिल्ली में कीमत 42 रुपये बढ़कर 3,113.50 रुपये पहुंची, जबकि कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में भी बढ़ोतरी हुई। होटल, रेस्तरां और कैटरिंग व्यवसायों की लागत बढ़ने की आशंका है। राहत की बात यह है कि घरेलू 14.2 किलो एलपीजी सिलेंडर के दाम फिलहाल स्थिर रखे गए हैं।

नई दिल्ली। देशभर में वाणिज्यिक रसोई गैस (एलपीजी) सिलेंडरों की कीमतों में सोमवार को एक बार फिर बढ़ोतरी की गयी। इससे होटल, रेस्तरां, कैटरिंग सेवाओं और एलपीजी पर निर्भर अन्य व्यवसायों की परिचालन लागत बढ़ने की आशंका है। दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 42 रुपये बढ़ाकर 3,113.50 रुपये कर दी गयी है। कोलकाता में सबसे अधिक 53.50 की बढ़ोतरी दर्ज की गयी, जबकि मुंबई और चेन्नई में कीमतें क्रमश: 43.50 रुपये और 46 रुपये बढ़ायी गयी हैं।

तेल विपणन कंपनियों ने पांच किलोग्राम के फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भी 11 रुपए की वृद्धि की है। हालांकि घरेलू इस्तेमाल वाले 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह नवीनतम बढ़ोतरी हाल के महीनों में वाणिज्यिक एलपीजी दरों में लगातार हुई वृद्धि के बाद की गयी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईंधनों की कीमतों में बढ़ोतरी और आपूर्ति संबंधी ङ्क्षचताओं के कारण ईंधन बाजारों पर दबाव बना हुआ है, जिससे वाणिज्यिक उपभोक्ताओं की लागत बढ़ रही है।

इस मूल्य वृद्धि का सबसे अधिक असर आतिथ्य और खाद्य सेवा क्षेत्र के व्यवसायों पर पडऩे की संभावना है, जहां रसोई गैस एक प्रमुख परिचालन आवश्यकता है। उद्योग के विशेषज्ञों का मानना है कि ईंधन की लागत में लगातार वृद्धि से रेस्तरां, होटल और छोटे खाद्य विक्रेताओं का मुनाफा प्रभावित हो सकता है। इसके विपरीत, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के दाम दिल्ली में 913 रुपये, मुंबई में 912.50 रुपये, कोलकाता में 939 रुपये और चेन्नई में 928.50 रुपये पर स्थिर रखे गये हैं।

सरकार और तेल विपणन कंपनियों ने आश्वासन दिया है कि देशभर में एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। वैश्विक ऊर्जा बाजारों में उतार-चढ़ाव के बावजूद रसोई गैस और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयास जारी हैं।

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