पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सफाई कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की। कुमार ने अपने आधिकारिक सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यह आयोग सफाई कर्मचारियों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए स्थापित किया जा रहा है, जो उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करेगा। यह आयोग राज्य में सफाई कार्यों से जुड़े समाज के वंचित वर्ग के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने तथा उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि संबंधित विभाग को आयोग के गठन के निर्देश दिए गए हैं। यह निकाय सफाई कर्मचारियों के अधिकारों एवं हितों की सुरक्षा, कल्याण, पुनर्वास और सामाजिक उत्थान के लिए कार्य करेगा और उनके लिए बनाई गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करेगा। आयोग में कुल 7 सदस्य होंगे, जिनमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य शामिल होंगे। आयोग में महिला या ट्रांसजेंडर समुदाय से कम से कम एक प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिससे समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा।
कुमार के अनुसार आयोग न केवल सफाई कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा, बल्कि सफाई कर्मियों के हितों से संबंधित सुझाव, उनके अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में सरकार को सुझाव देगा तथा सफाई कार्यों में लगे लोगों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर उसे लागू करवाने के लिए समुचित कार्रवाई करेगा।
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