महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित नार्वे, दुनिया के कई देशों में बढ रही है हिंसा

नई दिल्ली। कोलकाता रेप केस ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। पूरे देश के डॉक्टर्स आंदोलित हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे मामले हुए जिन्होंने देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन यह हाल केवल भारत का ही नहीं है, बल्कि दुनिया के और भी कई देश ऐसे हैं जहां महिलाओं के खिलाफ हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। इसी संदर्भ में भारत के आलावा अन्य देशों को देखा जाए, तो विभिन्न संस्थाओं और एजेंसियों ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दुनिया के देशों को सबसे सुरक्षित और असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया है। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक नामक संस्था के आंकड़ों के हवाले से महिलाओं के लिए सर्वाधिक सुरक्षित दस देशों की पहचान की है। टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वीमेन पीस एंड सिक्योरिटि एवं पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो ने सबसे अच्छे दस देशों के नाम जाहिर किए हैं। इनमें शीर्ष स्थान पर नार्वे है। इसके बाद फिनलैंड, आईसलैंड, डेनमार्क, लक्जेमबर्ग, स्विटजरलैंड, स्वीडन, आॅस्ट्रिया, इंग्लैंड, नीदरलैंड हैं। भारत का स्थान 128वां है। इस आकलन के लिए यौन सुरक्षा सहित 11 विभिन्न संकेतकों को मानदंड हैं, शिक्षा, वित्तीय भागीदारी,रोजगार, सेलफोन का उपयोग, संसदीय प्रतिनिधित्व, कानूनी भेदभाव का अभाव, बेटा-बेटी के जन्म में भेदभाव नहीं, पति, प्रेमी या लिव इन पार्टनर के द्वारा हिंसा का अभाव, सामुदायिक सुरक्षा, संगठित अपराध का अभाव।

सुरक्षा के मजबूत उपाय
महिला सुरक्षा को लेकर पिछले कई वर्षों से नार्वे पूरी दुनिया में शीर्ष स्थान पर रहा है। नार्वे में दिन हो या रात महिलाएं निरापद घूम सकती हैं। नार्वे वह देश है, जहां रात के अंतिम पहरों में ट्यूबलाइट की रोशनी में अकेली महिला भी सड़कों पर जॉगिंग करती देखी जाती है। वहां सभी मामलों में महिलाओं और पुरुषों के अधिकार समान हैं। शैक्षणिक संस्थानों और कार्यस्थल पर पुरुष साथियों के साथ उनकी हैसियत बिल्कुल समानतापूर्ण होती है। भेदभाव और लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ वहां सुरक्षा के मजबूत उपाय हैं। ये उपाय इतने सख्त और प्रभावशाली हैं कि कोई उनके उल्लंघन की सोच भी नहीं सकता। अगर किसी प्रकार का अपराध घटित होता है तो उसमें सजा कुछ महीनों में तय हो जाती है।

महिला शांति और सुरक्षा  सूचकांक 2023 में शीर्ष देश
टाउन इंस्टीट्यूट फॉर विमेन, पीस एंड सिक्योरिटी द्वारा नॉर्वेजियन विदेश मंत्रालय के समर्थन से महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2023 जारी किया गया। जिसमें महिलाओं की सुरक्षा, न्याय और समावेशन के मामले में देशों को रैंक दी गई हैं। सूचकांक का व्यापक रूप से देशों की तुलना करने के साथ-साथ समय के साथ उनके विकास के रुझान के लिए उपयोग किया जाता है।

ग्लोबल पीस इंडेक्स- 2024 के अनुसार 
आइसलैंड वर्ष 2024 में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित देश है। ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार देखा जाए तो आइसलैंड वर्ष 2024 में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित देश है। यहां महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत कठोर कानून और नीतियां हैं। यहां महिला सुरक्षा के मामले में आरोपियों के खिलाफ काफी सख्त सजा का प्रावधान है और सामाजिक नियम एवं नीतियां भी महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करती हैं। इसके लिए विशेष रूप से कानून बनाए गए हैं। 

आइसलैंड : आइसलैंड में घरेलू हिंंसा के पीड़ितों की सुरक्षा के लिए बहुत कड़े कानून हैं। इसमें पुलिस तत्काल हस्तक्षेप करती है। सेक्सुअल आॅफेन्स के लिए कड़े दंड का प्रावधान है। इन मामलों में एक वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक का दंड दिया जा सकता है। यहां महिलाओं के कल्याण की प्रणाली  बहुत व्यापक है। लैंगिक समानता के उपाय भी सुदृढ़ हैं। सामुदायिक पुलिसिंग के कारण एक ऐसे समाज का निर्माण होता है, जहां महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं। 

न्यूजीलैंड : यहां कानूनी प्रावधान बहुत सक्रिय हैं। साथ ही घरेलू हिंसा के खिलाफ विशेष अदालतें फौरन कार्यवाही करती हैं। पीड़ित पक्ष की सहायता के उपाय भी व्यापक और सुदृढ़ हैं। 

आयरलैंड : यहां के घरेलू हिंसा निवारण कानून बहुत त्वरित गति से कार्य करते हैं। यहां बिना नोटिस दिए ही आरोपियों को निरुद्ध किया जाता है। सेक्सुअल ऑफेन्सेस के लिए आपराधिक कानून बहुत सख्त हैं। जिसमें कैद की सजा भी दी जाती है। 

डेनमार्क :  यहां महिलाओं का पीछा करने और छेड़छाड़ के खिलाफ भी कड़े दंड का प्रावधान है। इसके लिए दो वर्ष तक की कैद का प्रावधान है। पुरुष और महिलाओं से एक समान कानूनी व्यवहार का प्रावधान बहुत प्रभावी है। डेनमार्क के समाज में अत्यधिक विश्वास और भरोसा किया जाता है। लैंगिक समानता और उपचार तक आसान पहुंच के कारण यहां महिलाओं की स्थिति अच्छी है। 

ऑस्ट्रिया : यहां हिंसा के खिलाफ सुरक्षा का कानून प्रभावी और सख्त है। जिस कारण पुलिस आरोपी को तत्काल घर से उठा लेती है। घरेलू हिंसा के लिए कठोर दंड का प्रावधान है। घरेलू हिंसा के लिए 5 वर्ष तक के कैद का प्रावधान है।  यहां की सुदृढ अर्थव्यवस्था और पूर्ण विकसित सामाजिक सुरक्षा उपायों के कारण भी महिलाओं की स्थिति अच्छी है। 

पुर्तगाल : पुर्तगाल के घरेलू हिंसा निवारण कानून के कारण सुरक्षा के उपाय तत्काल किए जाते हैं। इनमें बहुत कठोर दंड का भी प्रावधान है। इस सम्बंध में दोबारा गलती करने पर दस वर्ष के कैद की सजा दी जाती है। कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा के कड़े उपाय किए जाते हैं। वहां का समाज भी पर्याप्त कानूनी सुरक्षा के साथ मानवाधिकारों पर अत्यधिक बल देता है। जिससे महिलाओं की स्थिति काफी सुरक्षित रहती है। 

स्लोवेनिया : स्लोवेनिया के घरेलू हिंसा निवारण कानून के तहत कठोर सजा का प्रावधान है। ये कानून बहुत व्यापक हैं और इनके तहत अपराध के लिए तत्काल और कठोर कार्रवाई होती है। यहां शिक्षा पर बहुत जोर दिया जाता है। समाज जागरूक है और सामुदायिक मूल्य भी मजबूत हैं। इनसे महिला सुरक्षा निश्चित होती है। 

स्विटजरलैंड : स्विटजरलैंड में हिंसा के खिलाफ कड़े कानून हैं। इसके तहत तत्काल कैद का प्रावधान है। अधिकारी भी तुरंत कार्रवाई करते हैं। अदालत इन मामलों में दस वर्ष तक के कैद की सजा देती है। यहां का उच्च जीवन स्तर, लैंगिक समानता भी महिलाओं की सुरक्षा के प्रमुख कारण हैं। 

कनाडा : यहां के आपराधिक कानूनों में घरेलू हिंसा के लिए कड़े दंड का प्रावधान है। अगर घरेलू हिंसा अधिक गम्भीर हुई, तो आजीवन कैद भी होती है। यहां का बहुसांस्कृतिक समाज, लैंगिक समानता के कई उपाय और व्यापक सामाजिक सुरक्षा का वातावरण महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। 

सिंगापुर : यहां महिला चार्टर के तहत कई कड़े कानून हैं, जो महिला सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। धरेलू हिंसा के लिए कारावास अनिवार्य है। सामाजिक मूल्य भी इस सम्बंध में बहुत कारगर हैं। कानून का पालन कड़ाई से होता है। महिला सुरक्षा को लेकर समाज बहुत संवेदनशील है। इन देशों की स्थिति से पता चलता है कि यदि कानून प्रभावी हों, उनपर अमल शीघ्रता और निष्पक्षता से हो और सामाजिक मूल्य मजबूत हों, तो महिला सुरक्षा सहज प्राप्त की जा सकती है।