स्वतंत्र प्रेस के साये में सुरक्षित रहता है लोकतंत्र

भारतीय लोकतंत्र को और मजबूत करे

स्वतंत्र प्रेस के साये में सुरक्षित रहता है लोकतंत्र
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन का वर्ष 1787 का एक महत्त्वपूर्ण कथन है कि उनको देशहित में सरकार और प्रेस में से एक को चुनना पड़े तो वह प्रेस को चुनेंगे। अमेरिकी संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए किया गया विशेष प्रावधान इसको पुष्ट भी करता है।

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन का वर्ष 1787 का एक महत्त्वपूर्ण कथन है कि उनको देशहित में सरकार और प्रेस में से एक को चुनना पड़े तो वह प्रेस को चुनेंगे। यह कथन किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वतंत्र प्रेस के महत्त्व को दर्शाता है और अमेरिकी संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए किया गया विशेष प्रावधान इसको पुष्ट भी करता है। भारत के संदर्भ में भी प्रेस का महत्त्व इस रूप में दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका से अलग नहीं है। भले ही अमेरिका की तर्ज पर संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए कोई विशेष प्रबंध नहीं किया गया हो, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कई अवसरों पर प्रेस की स्वतंत्रता की दिशा में अहम फैसले दिए हैं।

देश में प्रेस की स्वतंत्रता को लगातार सशक्त बनाए रखने के उद्देश्य से एक स्वायत्त संस्था के रूप में भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) की स्थापना 1965 में संसद के कानून के जरिए की गई और 16 नवंबर 1966 को इसके विधिवत कार्य प्रारंभ करने के ऐतिहासिक महत्त्व के कारण इस दिन को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में याद किया जाता है। पिछले 60 वर्षों में पत्रकारिता का दायरा प्रिंट से बढ़कर टीवी से होता हुआ डिजिटल तक पहुंचकर मीडिया के रूप में लोकप्रिय हो गया है, लेकिन मूल प्रश्न तो अब भी वही है। प्रेस की स्वतंत्रता के मायने हमारे लिए क्या हैं? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जैसे संगठनों की ओर से प्रेस की स्वतंत्रता के वैश्विक आंकड़ों में भारत को तुलनात्मक रूप से निचला स्थान दिया जाता है। यह सही है कि पश्चिमी दबदबे वाले संगठनों में भारत को लेकर दुराग्रह की प्रवृत्ति होती है।

लेकिन फिर भी प्रेस दिवस हमारे लिए यह चिंतन करने का अवसर तो देता ही है कि हमारे लोकतंत्र की मजबूती के लिए हम प्रेस की स्वतंत्रता को और अधिक सुनिश्चित कैसे कर सकते हैं? यह सही है कि व्यावसायिक पत्रकारिता के दौर में राजनीतिक या कॉरपोरेट के दबाव प्रेस को झेलने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी प्रेस और पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुरक्षित करना ही है। राजनीतिक बहस से परे ‘गोदी मीडिया’, ‘दलाल मीडिया’ जैसे नैरेटिव की आड़ में प्रेस और पत्रकारों के कामकाज पर सामूहिक हमलों की इजाजत नहीं दी जा सकती। भारतीय प्रेस कई मौकों पर नाजुक दौर से गुजरी है। जून 1975 के आपातकाल के दौरान प्रेस पर कड़ी सेंसरशिप लागू की गई। यहां तक कि प्रेस परिषद तक को भंग कर दिया गया था। हालांकि, 1978 से अब तक प्रेस परिषद अपने नए रूप में सुचारू रूप से काम कर रही है।

वर्तमान समय में भी मीडियाकर्मियों पर जानलेवा हमले, राजनीतिक और कॉरपोरेट जगत का दबाव जैसे कई ऐसे कारण हैं, जो स्वतंत्र प्रेस के सूचकांक में भारत को बेहतर स्थान हासिल करने से रोकते हैं। अब पत्रकारिता का दायरा डिजिटल दौर में प्रेस से कहीं आगे निकल आया है, ऐसे में प्रिंट से लेकर डिजिटल तक स्वतंत्र पत्रकारिता सुनिश्चित करने के लिए किसी व्यापक दायरे वाले स्वतंत्र संगठन की ओर बढ़ना चाहिए। प्रिंट, टीवी, डिजिटल के लिए अलग-अलग संगठनों के साथ ‘स्वतंत्र प्रेस’ के मूल विचार की रक्षा चुनौतीपूर्ण कार्य है। भारतीय प्रेस परिषद निश्चित रूप से वह संस्था हो सकती है, जो सभी तरह के मीडिया संगठनों में स्वतंत्र पत्रकारिता को प्रोत्साहित कर सकती है। प्रेस परिषद के पास प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कोई दंडात्मक शक्ति नहीं होने से उसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठते रहे हैं। मीडिया संगठनों को भी आत्मानुशासन को ध्यान में रखते हुए यह तो तय करना ही होगा कि विश्वसनीयता ही उनके वजूद की रक्षा करेगी।

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यह बात विशेष रूप से बड़े मीडिया घरानों पर ज्यादा लागू होती है। बेहतर प्रशिक्षित और पेशेवर रवैये वाले मीडियाकर्मी, आर्थिक लाभ के साथ-साथ चौथे स्तंभ के रूप में अपनी भूमिका को महत्त्व देने वाले मीडिया संगठन और नीतियों की आलोचना सहन करने वाली राजसत्ताएं- तीनों मिलकर ही यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि स्वतंत्र प्रेस भारतीय लोकतंत्र को और मजबूत करे। लोकतंत्र के तीनों स्तंभ- कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका- को भी एक स्वतंत्र प्रेस से संबल मिलता है और सभी संस्थाएं स्वतंत्र प्रेस के साये में अधिक मजबूत होती हैं।

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डॉ. रतन सिंह शेखावत

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