रेलवे बोर्ड ने सरकारी आवासों के मानक किराये में बढ़ोतरी कर दी है, जो 1 जुलाई से प्रभावी हो गई है। यह संशोधन टाइप-1 से टाइप-5 तक के सभी क्वार्टरों पर लागू होगा। अब कर्मचारियों को श्रेणी व आकार के अनुसार बढ़ा हुआ किराया देना होगा, जिसमें टाइप-5 का अधिकतम किराया 5,860 रुपये तय किया गया है।

एसबीआई के साथ यह साझेदारी आसान पहुंच और गुणवत्तापूर्ण सेवा वितरण सुनिश्चित करेगी, जिससे सभी कर्मचारियों को लाभ होगा।