वेयरहाउस को प्रोत्साहन देने के नियमों में संशोधन, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2024 में बदलाव 

संशोधन 8 अक्टूबर 2024 से प्रभावी

वेयरहाउस को प्रोत्साहन देने के नियमों में संशोधन, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2024 में बदलाव 
राजस्थान सरकार ने रिप्स-2024 योजना के तहत वेयरहाउस उप-क्षेत्र के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए आदेश के अनुसार, अब उद्यमियों के लिए डब्ल्यूडीआरए (WDRA) पंजीकरण की अनिवार्यता में ढील देते हुए "जहां लागू हो" शब्द जोड़ा गया है।

जयपुर। राज्य सरकार ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2024 (RIPS-2024) में संशोधन करते हुए वेयरहाउस उप-क्षेत्र से जुड़े प्रावधानों में बदलाव किया है। वित्त विभाग (कर प्रभाग) द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह संशोधन 8 अक्टूबर 2024 से प्रभावी माना जाएगा। संशोधित आदेश के तहत योजना की उपधारा 3.6.1.1 (मुख्य क्षेत्र की परिभाषाएं) में वेयरहाउस की परिभाषा से संबंधित प्रावधान में बदलाव किया गया है। 

अब वेयरहाउस उप-क्षेत्र के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने वाले उद्यमों के लिए वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (WDRA), भारत सरकार में पंजीकरण की शर्त के साथ "जहां लागू हो" (wherever applicable) शब्द जोड़े गए हैं। इससे उन मामलों में स्पष्टता आएगी, जहां WDRA पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। वित्त विभाग के विशेष सचिव नाथमल डीडेल द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह संशोधन जनहित में किया गया है। आदेश की प्रतियां वाणिज्यिक कर विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, बीआईपी के आयुक्त सहित संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई हैं।

Post Comment

Comment List

Latest News

इसरो के निजीकरण को लेकर कांग्रेस का केंद्र पर हमला, जयराम रमेश बोले- छह दशकों में बनी संस्था को कमजोर करने की कोशिश इसरो के निजीकरण को लेकर कांग्रेस का केंद्र पर हमला, जयराम रमेश बोले- छह दशकों में बनी संस्था को कमजोर करने की कोशिश
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसरो (ISRO) की भविष्य की भूमिका को लेकर केंद्र सरकार पर अंतरिक्ष क्षेत्र के आक्रामक...
नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के लिए रिटर्निंग अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण मतदान पर जोर
ईरान पर अमेरिका का बड़ा आर्थिक वार: ट्रंप प्रशासन आज लगाएगानए प्रतिबंध; तेल, बैंकिंग और शिपिंग कंपनियां निशाने पर
अयोध्या में मछली भोज पर राजनीति गरमाई! योगी के आरोप पर अजय राय का पलटवार, कहा- आरोप साबित हुआ तो दे देंगे इस्तीफा
परिवहन विभाग के सभी उड़नदस्ता वाहनों की लाइव होगी लोकेशन, लापरवाही पर निरीक्षक और डीटीओ होंगे जिम्मेदार
कैग की रिपोर्ट में खुलासा: पेट्रोल-डीजल से रोजाना 60-70 करोड़ का राजस्व, सड़क उपकर के उपयोग पर सवाल
मेडिकल डिवाइस कंपनियों को बड़ी राहत: सरकार ने नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा, अनुपालन लागत और मंजूरी समय होगा कम