जयपुर। प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से आमजन को सस्ती, सुरक्षित एवं आधुनिकतम यातायात सुविधा सुलभ कराने के लिए राजस्थान रोडवेज द्वारा 2 वर्षों में 500 बसें क्रय करने के साथ ही 800 और बसें सर्विस मॉडल पर लिया जाना प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत 300 इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल की जाएंगी। प्रदेश में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भी यात्रियों की सुविधा के लिए लोक परिवहन सेवा प्रारंभ की जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के रेलवे स्टेशन का विकास कर यात्रियों के लिए आधुनिकतम सुविधाएं सुलभ कराकर पहल की हैं। इसी तर्ज पर प्रदेश में यात्रियों की सुविधा एवं रोडवेज की कार्य कुशलता बढ़ाने की दृष्टि से अजमेर, भरतपुर, दूदू, कोटा एवं उदयपुर सहित 10 जिला मुख्यालयों पर आधुनिकतम सुविधायुक्त बस पोर्ट/स्टेंड का निर्माण करवाया जाएगा। साथ ही विभिन्न बस स्टेंड, डिपो एवं वर्कशॉप की रिपेयर, मेंटीनेंस एवं पब्लिक फैसेलिटी के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। बहरोड, कामां-डीग, रूपवास-भरतपुर, बायतू-बालोतरा, श्रीडूंगरगढ़-बीकानेर, महवा-दौसा, सपोटरा-करौली, मनोहर थाना-झालावाड़, धोद, खण्डेला-सीकर एवं पिंडवाड़ा-सिरोही में बस स्टैण्ड सम्बन्धी विकास कार्य करवाए जाएंगे।
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की प्रशासनिक एवं संचालन व्यवस्था को बेहतर करने के लिए 1650 कार्मिकों की भर्ती की जाएगी।
शहरी ट्रांसपोर्ट सेवाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर, कोटा एवं बीकानेर जैसे प्रमुख शहरों में सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए चरणबद्ध रूप से जीसीसी मॉडल आधारित 300 इलेक्ट्रिक बसें क्रय की जाएंगी। ई-बसों के सुगम संचालन के लिए 25 करोड़ रुपए व्यय कर मॉर्डन शेल्टर कम चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
जयपुर मेट्रो का विस्तार करने के लिए जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को केन्द्र सरकार के साथ ज्वाइंट वेंचर में परिवर्तित कर कार्य को गति दी जाएगी। साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा को बढ़ाने के लिए आवश्यकतानुसार एलीवेटेड रोड का भी प्रावधान किया जाएगा। पूर्वी राजस्थान के दूरस्थ क्षेत्रों के क्षेत्रीय विकास के लिए बृज क्षेत्रीय विकास योजना प्रारम्भ की जाएंगी। साथ ही डांग, मगरा, मेवात एवं बृज क्षेत्रीय विकास योजनाओं के लिए इस वर्ष 50-50 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे।
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