भवन विनियम 2025 : जेडीए एवं आवासन मंडल की आठ आवासीय योजनाएं की लांच

जयपुर। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन व आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि आमजन को सस्ते एवं गुणवत्तापूर्ण आवासन मिलें और उनके साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं हो इसके लिए आवासीय योजनाओं की लांचिंग से पूर्व उनका रेरा में रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इसके साथ ही योजनाएं समय पर पूर्ण करने का अधिकारियों पर भी दबाव बना रहता है। इन योजनाओं  में 13 मई से 12 जून तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। जयपुर विकास प्राधिकरण के नागरिक सेवा केन्द्र में भवन विनियम 2025, जेडीए की तीन एवं राजस्थान आवासन मंडल की पांच आवासीय योजनाओं की लांचिंग करते हुए यूडीएच मंत्री खर्रा ने कहा कि हमारा ध्येय आमजन की भावनाओं के अनुरूप कार्य करते हुए सबको आवास उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि राज्य सरकार सिर्फ मकान नहीं दे रही, बल्कि एक सम्मानजनक जीवन का माध्यम दे रही है। सभी योजनाएं समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण ढंग से विकसित की जाएंगी, जिससे लाभार्थियों को आधुनिक जीवन की समस्त सुविधाएं मिल सकें।

आवासन मंत्री ने दी पूरी जानकारी
खर्रा ने बताया कि राजधानी जयपुर में सांगानेर स्थित प्रताप नगर आवासीय योजना के सेक्टर 26 स्थित गंगा अर्पाटमेंट में उच्च आय वर्ग के 80 फ्लैट्स बनाए जाएंगे। इसी प्रकार मानसरोवर सेक्टर पांच स्थित गुलमोहर अपार्टमेंट में उच्च आय वर्ग के दो श्रेणियों के आवास 100 एवं 60 फ्लैट्स बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि बारां जिले में गजनपुरा आवासीय योजना में घरोंदा के 8, एमआईजी ए के 19, एमआईजी ब के 13 और एचआईजी के 12 स्वतंत्र आवास, बूंदी जिले की लाखेरी आवासीय योजना में एमआईजी ए के 59, एमआईजी ब के 28 और एचआईजी के 35 तथा धौलपुर जिले की बाड़ी रोड आवासीय योजना में एमआईजी ब के 2 एवं एचआईजी के 11 स्वतंत्र आवासों की योजना लाई जा रही है। इसी प्रकार जेडीए की जेडीए जोन 12 के दौलतपुरा गांव में सरस्वती विहार योजना में विभिन्न श्रेणियों के 300 भूखंड होंगी और इसकी आरक्षित दर 11 हजार रुपए प्रति वर्गमीटर, जोन 13 ग्राम बस्सी में गंगा विहार योजना में 233 भूखंड होंगे और इसकी आरक्षित दर 14 हजार रुपए प्रति वर्गमीटर एवं जोन 14 गांव काठावाला में यमुना विहार आवासीय योजना में 232 भूखंड होंगे और योजना की आरक्षित दर 15 हजार 500 रुपए प्रति वर्गमीटर है। 

सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा
इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग वैभव गालरिया ने कहा कि नगरीय विकास विभाग द्वारा मॉडल राजस्थान भवन विनियम 2025 को विभिन्न राज्यों के भवन विनियमों का अध्ययन कर विचार-विमर्श के बाद सभी का समावेश करते हुए तैयार किया गया है। इस विनियम के तहत आमजन की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। साथ ही इस विनियम के लागू होने से हाईराइज बिल्डिंग का निर्माण संभव हो सकेगा। जिससे केन्द्र एवं राज्य सरकार की मंशानुरूप आमजन को सस्ती दरों पर मकान उपलब्ध हो सकेंगे।