दीया कुमारी ने दी ढेरों सौगातें : रोबोटिक सर्जरी-स्किन ट्रांसप्लांट फ्री हो सकेगा, रिंग रोड एवं स्टेडियम बनेगा

जयपुर। बजट पर सरकार की ओर से विधानसभा में वाद-विवाद पर अपना जवाब देते हुए गुरुवार को वित्त मंत्री दिया कुमारी ने प्रदेश के लिए ढेरों और सौंगातें दी हैं। उन्होंने मरीजों के अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी, स्किन ट्रांसप्लांट की सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध सेवाएं मां योजना में अब फ्री उपलब्ध हो सकेगी। वहीं अजमेर में रिंग रोड बनाने के लिए तीन करोड़ की लागत से इस साल डीपीआर तैयार करने, यहां मल्टीपरपज स्टेडियम निर्माण करने की घोषणा की है। वहीं प्रदेश में राज्य, संभाग और जिला स्तर पर यूथ फेस्टिवल, राज्य में डिजी फेस्ट आयोजन करने के लिए अलग से मद रखा है। प्रदेश में प्लास्टिक के कचरे के निस्तारण और प्रदूषण रोकने के लिए मोबाइल वैन के जरिये अब इनका कलेक्शन और इसके बदले ग्रीन एनवायरमेंट के लक्ष्य के तहत लोगों को कपड़े के थैले बांटने की योजना की भी शुरुआत करने की घोषणा की है। वहीं कोटा में पशु चिकित्सा विज्ञान कॉलेज खोला जाएगा और जैतारण-ब्यावर में हॉकी खेल अकादमी स्थापित की जाएगी। इंडस्ट्री स्थापना को भीलवाड़ा के शाहपुरा और लालसोट में औद्योगिक पार्क भी बनाए जाएंगे। 

प्रदेश के लिए ये बड़ी घोषणाएं
- मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में न्यूरो सर्जरी प्रोसिजर, प्लास्टिक सर्जरी, कार्डियोथोरेसिक एंड वेसकुलर सर्जरी होगी।

• नर्सिंग में ऑनकॉलॉजी, मिडवाइफरी, फोरेंसिक सहित 14 एडवांस कोर्स शुरू होंगे। संभाग स्तरीय मेडिकल कॉलेजों में 16 तरह के पैरामेडिकल कोर्स शुरू होंगे।
•  मेडिकल कॉलेजों और जिला व उप चिकित्सालय, सैटेलाइट अस्पतालों में हॉस्पिटल मैनेजर का अलग कैडर होगा। इनमें हॉस्पिटल सपोर्ट सर्विस लोन्डरी, कैंटीन, हॉउस कीपिंग, सिक्योरिटी, पार्किंग, गार्डन विकसित करने का काम पीपीपी मॉडल पर होगा। 
•  अधिक घनत्व व जैव विविधता वाले वन क्षेत्रों में दुर्लभ पक्षी प्रजातियों के संरक्षण को दो साल में 40 प्लांट माइक्रो रिजर्व पर 16 करोड़ खर्च होंगे। 
•  बीकानेर, भरतपुर, बाड़मेर, सीकर, बांसवाड़ा में 150 करोड़ में अग्निशमन एरोल हाइड्रोलिक लैडर प्लेटफॉर्म के साथ ही निकायों में 3000-4500 लीटर क्षमता के फायर वाटर टेंडर उपलब्ध होंगे। 
•  जोधपुर की जोजरी नदी के जीर्णाद्धार एवं प्रदूषण सुधार कार्य को नादंडी व झालामंडल क्षेत्र में एसटीपी निर्माण और वीर मुख्य ट्रंक लाइनों के पुनर्वास का काम होगा। गंदे पानी के लिए सीवरेज पम्पिंग स्टेशन बनाने पर 176 करोड़ खर्च होंगे। 
•  समाज से जुड़ी समस्याओं का उत्कृष्ट समाधान करने वाले आमजन को अटल इनोवेशन अवार्ड दिया जाएगा। 
•  5 हजार आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों की मरम्मत को 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
•  जल संसाधन विभाग के साल 2003 में पंचायतीराज संस्थाओं को दी गई 300 हैक्टेयर के 3236 छोटे बांधों को फिर से जल संरचनाओं के समुचित प्रबन्धन के लिए जल संसाधन विभाग को देंगे। 
•  समरानियां व रामगढ़-बारां पुलिस चौकी को थाने में क्रमोन्नयन किया जाएगा। 
•  निम्बाहेड़ा में उप जिला परिवहन कार्यालय बनेगा। 
•  जोधपुर के केरू को तहसील, बारां की केलवाड़ा उप तहसील को तहसील बनाया जाएगा। मालपुरा के पचेवर और कोटा के इटावा में नई उप तहसील बनेगी। 
•  बूंदी के केशोरायपाटन में अतिरिक्त जिला सेशन कोर्ट खुलेगा। वहीं अजमेर के केकड़ी में एससी-एसटी विशेष न्यायालय बनाया जाएगा।  
   कोटा में पशु चिकित्सा विज्ञान कॉलेज खोल जाएगा। प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, बाड़ी-धौलपुर को पॉलीक्लिनिक में क्रमोन्नत करेंगे। 
   नागौर के रियाबड़ी, अजमेर के माखुपुरा, जैतारण के बर में फल सब्जी मंडी स्थापित होगी। कृषि फल मंडी अजमेर में जीर्णोद्धार व प्लेटफार्म कार्य होंगे। 
•  जैतारण-ब्यावर में हॉकी खेल अकादमी की स्थापना होगी। अजमेर में मल्टीपरपज स्टेडियम का निर्माण होगा। 

पैसा जुटाने को सरकार संपत्तियां नहीं बेच रही, कांग्रेस सरकार ने प्रदेश को कर्ज में डूबोया था: कुमारी
वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अपने जवाब के दौरान विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस की गहलोत सरकार के वक्त प्रदेश को कर्ज में डूबो दिया गया। अब भजनलाल सरकार इसको इससे निकालने में लगी है। गत सरकार के कई फंड्स भी हमें चुकाने पड़ रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन पहले दो-तीन माह देरी से मिलती थी। हमने दिसम्बर 2025 तक की दे दी है। चुनावी साल में कांग्रेस ने जो कुछ जनता को नहीं दिया, सरकार ने पहले शुरुआती साल में जनता को दिया है। प्रदेश को अब केन्द्रीय करों से 17653 करोड़ रुपए से ज्यादा मिल रहा हैं। वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए सरकार की संपत्तियों को नहीं बेच रहें। इसके इत्तर योजनाओं पर काम हो रहा है। इस साल रिफाइनरी से प्रदेश को 2 हजार करोड़ रुपए अतिरिक्त राजस्व मिलने लगेगा। 4 हजार करोड़ रुपए लैंड पूलिंग सहित अन्य स्कीमों से जुटाए जा रहे हैं। हमने राजकोषीय घाटे को एफबीआरएम एक्ट की तय सीमा के अंदर रखा है। कर्ज कम हो इसके लिए कम ब्याज दर पर संसाधन जुटाने का काम किया है। जो भी लोन लिया जा रहा है केवल प्रदेश के आधारभूत विकास के लिए ले रहे हैं। कांग्रेस की तरह चुनावी योजनाएं बनाने और जनता को गुमराह करने के लिए लोन नहीं ले रहे हैं। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल की एक हजार से अधिक घोषणाएं पूरी नहीं की। सरकार ने चिकित्सा में राष्टÑीय औसत से ज्यादा, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, विकास पर बजट में ज्यादा प्रावधान किए हैं ताकि आमजन को राहत मिले। प्रदेश में युवाओं को राहत देने को अब तक 59 हजार भर्ती की है। वहीं 1.73 लाख भर्तियां प्रक्रियाधीन चल रही है। 1500 मेगावाट बिजली उत्पादन बढ़ाया है। कांग्रेस की तरह महंगी बिजली खरीदने पर ही फोकस नहीं किया है। 14.67 फीसदी कृषि बजट बढ़ाया है।