विभागों को 4 हजार करोड़ से अधिक की वित्तीय स्वीकृति] 80 विधानसभा क्षेत्रों में नॉन-पेचेबल व मिसिंग लिंक सड़कों पर खर्च होंगे 885 करोड़ रुपए

जयपुर। राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों को वित्तीय स्वीकृतियां जारी करते हुए विकास कार्यों को गति देने का बड़ा कदम उठाया है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग को ‘राजधारा 2.0’ की स्थापना के लिए 35 करोड़ रुपए तथा आईएचआरएमएस एवं आईएफएमएस के आईटी प्लेटफार्म व तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 85 करोड़ की वित्तीय सहमति दी गई है। सार्वजनिक निर्माण विभाग को भी बड़े स्तर पर वित्तीय स्वीकृतियां मिली हैं। 80 विधानसभा क्षेत्रों में नॉन-पेचेबल व मिसिंग लिंक सड़कों से जुड़े 1,405 कार्यों के लिए 885.09 करोड़ रुपए तथा 112 विधानसभा क्षेत्रों में 2,214 कार्यों के लिए 1,360.46 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की गई है।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को जल जीवन मिशन के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के टेंडर प्रीमियम संबंधी कार्यों के लिए 1,405.95 करोड़ रुपए की सहमति प्रदान की गई है। इसके अलावा भरतपुर जिले में बाणगंगा, गंभीरी और रूपारेल नदियों से जुड़े फीडर सिस्टम, हेड रेगुलेटर व अन्य जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण के लिए 1145.09 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं, नगरीय विकास विभाग के कैडर रिव्यू के तहत अभियांत्रिकी संवर्ग में 228 और जयपुर विकास प्राधिकरण में विभिन्न संवर्गों में 440 नए पद सृजित किए गए हैं। इससे विकास कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है।