सामाजिक न्याय विभाग मुख्यालय में खुलेगा ‘हेल्प डेस्क’, योजनाओं की समस्याओं का होगा त्वरित समाधान

जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से योजनाओं से जुड़ी समस्याओं के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए मुख्यालय पर शीघ्र ही “हेल्प डेस्क (समाधान कक्ष)” स्थापित किया जाएगा। यह पहल विभागीय कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और परिणामोन्मुख बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा के निर्देश पर यह व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके तहत योजनाओं से संबंधित शिकायतों और समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।

अंबेडकर भवन में विभाग की सभी शाखाओं के प्रभारी अधिकारियों एवं संबंधित कार्मिकों को समाधान कक्ष की कार्यप्रणाली का विस्तृत तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में समस्या दर्ज करने की प्रक्रिया, मॉनिटरिंग तंत्र और त्वरित निस्तारण प्रणाली की जानकारी प्रदान की गई।

निदेशक आशीष मोदी ने बताया कि इस प्रकार का नवाचार पूर्व में माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर में सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है, जिससे कार्यक्षमता में उल्लेखनीय सुधार हुआ था। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय विभाग में भी आने वाले समय में कई नवाचार लागू किए जाएंगे, ताकि लाभार्थियों को निर्धारित समय-सीमा में समाधान मिल सके और जवाबदेही सुनिश्चित हो।

संयुक्त निदेशक (आईटी) माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर गौरव शर्मा ने समाधान कक्ष प्रणाली के तकनीकी पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि आधुनिक डिजिटल तंत्र के माध्यम से योजनाओं से जुड़ी समस्याओं की ऑनलाइन ट्रैकिंग, निगरानी और शीघ्र निस्तारण संभव होगा।

संयुक्त निदेशक (आईटी) सामाजिक न्याय अमर सिंह मीणा ने बताया कि समाधान कक्ष में प्राप्त प्रत्येक प्रकरण के त्वरित निस्तारण का लक्ष्य तय किया गया है। नियमित मॉनिटरिंग और फीडबैक प्रणाली के जरिए इसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन भी किया जाएगा, ताकि आवश्यकता अनुसार सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में अतिरिक्त निदेशक जेपी बैरवा, नसीम खान, रीना शर्मा, सूंडाराम मीणा सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और समस्त शाखाओं के कार्मिक उपस्थित रहे।