समयबद्ध रूप से करें क्रियान्वयन, निरंतर मॉनिटरिंग से धरातल पर उतरेगा निवेश : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

राजस्थान का आर्थिक विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

समयबद्ध रूप से करें क्रियान्वयन, निरंतर मॉनिटरिंग से धरातल पर उतरेगा निवेश : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

राज्य में बड़े उद्योगों के साथ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान का आर्थिक विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य में बड़े उद्योगों के साथ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के आयोजन ने सभी प्रयासों को मजबूती एवं गति दी है। शर्मा मुख्यमंत्री निवास पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए एमओयू के क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि तीन श्रेणियों में विभक्त एमओयू के क्रियान्वयन के कार्य में समयबद्धता एवं नियमों का पालन किया जाए। उन्होंने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को आवश्यक नियमावली बनाने और मुख्यमंत्री कार्यालय को हर माह 11 व 26 तारीख को क्रियान्वयन की प्रगति रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि आगामी 10 दिन में 1 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि वाले एमओयू के लिए जमीन आवश्यकता के मामलों में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

निवेशकों को मिलेगी प्रगति रिपोर्ट : 

मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी निवेशकों की प्राथमिक आवश्यकताओं को चिन्हित करें। साथ ही विशेष रूप से नियमों के अनुसार ही एमओयू से संबंधित भू-आवंटन के प्रकरणों को प्राथमिकता से समय पर निस्तारित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि निवेशकों को भी एमओयू क्रियान्यवन की प्रगति रिपोर्ट देखने की व्यवस्था की जाए।

बैठक में ये भी रहे मौजूद :

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बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) शिखर अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव उद्योग अजिताभ शर्मा, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) आलोक गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव राजस्व दिनेश कुमार, प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन राजेश यादव, प्रमुख शासन सचिव खान एवं पैट्रोलियम टी. रविकांत, प्रमुख शासन सचिव आयुर्वेद भवानी सिंह देथा सहित विभिन्न विभागों के शासन सचिव उपस्थित रहे।

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