राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024 में कुछ प्रावधान बदले, औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में ठोस पहल

जयपुर। राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के उद्देश्य से 'राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024' में कुछ संशोधन किए है। वित्त विभाग के अनुसार यह स्कीम राज्य की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति, मजबूत अवसंरचना और निवेश-अनुकूल नीतियों के बल पर देश-विदेश के निवेशकों को आकर्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण साबित होगी।

स्कीम के तहत राज्य को पांच प्रमुख क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त दी गई है—रणनीतिक स्थान एवं कनेक्टिविटी, अवसंरचनात्मक लाभ, नीतिगत सहायता, कौशल विकास और संस्थागत समर्थन। राजस्थान की सीमाएं कई प्रमुख राज्यों से लगती हैं और यह 40% से अधिक भारतीय बाजारों तक सीधा पहुंच प्रदान करता है। समर्पित फ्रेट कॉरिडोर (DFC), गोल्डन क्वाड्रीलैटरल और ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर जैसी योजनाएं राज्य की औद्योगिक पहुंच को और सशक्त बनाती हैं।

राज्य के 419 औद्योगिक क्षेत्र और 92,500 एकड़ भूमि पर आधारित अवसंरचना निवेशकों को विश्वस्तरीय सुविधा प्रदान करती है। नीति के स्तर पर सरकार निवेशकों की समस्याओं को ध्यान में रखकर बाजार-उन्मुख और निवेशक समर्थ नीतियां बना रही है। कौशल विकास के क्षेत्र में भी 15-59 वर्ष की आबादी को प्रशिक्षण देकर वैश्विक मांगों के अनुरूप तैयार किया जा रहा है।

राज्य की एकल खिड़की प्रणाली 'राज निवेश' और वन-स्टॉप शॉप सुविधा, निवेश प्रक्रिया को पारदर्शी एवं कुशल बनाकर निवेशकों को त्वरित अनुमोदन में सहायता प्रदान करती है। यह स्कीम राजस्थान को भारत के प्रमुख निवेश गंतव्यों में एक मजबूत स्थिति दिलाने की दिशा में निर्णायक पहल मानी जा रही है।