औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति-2026 : निवेश बढ़ेगा, रोजगार सृजन को मिलेगा बड़ा प्रोत्साहन

राजस्थान को भविष्य के औद्योगिक हब के रूप में स्थापित

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने औद्योगिक विकास को नई गति देते हुए ‘औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति-2026’ लागू। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में विश्वस्तरीय औद्योगिक पार्क विकसित कर निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाना है।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने औद्योगिक विकास को नई गति देते हुए ‘औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति-2026’ लागू की है। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में विश्वस्तरीय औद्योगिक पार्क विकसित कर निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। यह नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘राइजिंग, रिलायबल और रिसेप्टिव राजस्थान’ के विजन के अनुरूप तैयार की गई है, जो ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान को भी मजबूती देगी। इसके तहत भूमि, जल, ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स सुविधाओं का समन्वित विकास किया जाएगा। नीति में औद्योगिक पार्कों को चार मॉडल—ए, बी, सी और डी (पीपीपी)—के तहत विकसित किया जाएगा।

निजी क्षेत्र में कम से कम 50 एकड़ क्षेत्रफल और न्यूनतम 10 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना अनिवार्य होगी। हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए सीईटीपी पर 50 प्रतिशत तक (अधिकतम 12.5 करोड़ रुपये) प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। साथ ही, पहले 10 पार्कों को 20 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा। सरकार जल, विद्युत और सड़क जैसी आधारभूत सुविधाएं सुनिश्चित करेगी तथा सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण होगा। यह नीति राजस्थान को भविष्य के औद्योगिक हब के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाएगी।