मूक बधिर स्कूल में कुप्रबंधन के लिए जांच कमेटी गठित, विपक्ष ने राज्य सरकार को घेरा
सरकार की संवेदनहीनता
जयपुर। राजकीय सेठ आनन्दीलाल पोद्दार बधिर स्कूल गांधीनगर में मूक बधिर विद्यार्थियों के कुबंधन को लेकर प्रदर्शन के बाद शिक्षा विभाग ने जांच कमेटी गठित कर दी है। जयपुर डीईओ की अध्यक्षता में यह कमेटी जांच कर गुरुवार को रिपोर्ट तैयार कर विभाग को पेश करेगी। रिपोर्ट में कुप्रबंधन के कारणों सहित दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की रिपोर्ट सचिव शिक्षा को भेजी जाएगी।
यह शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण पायलट
कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने जयपुर स्थित राजकीय सेठ आनंदीलाल पोद्दार मूक बधिर स्कूल की बदहाल स्थिति पर राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि यह विद्यालय वर्षों से मूक बधिर विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सकारात्मक माहौल उपलब्ध कराने के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार की अनदेखी के कारण यदि विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को अपनी मांगों के लिए सड़क पर उतरकर धरना देना पड़ रहा है तो यह बेहद शर्मनाक है। पायलट ने स्कूल के जर्जर भवन, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी और अन्य मूलभूत समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की मांग की।
दिव्यांगों की सुविधाओं के प्रति संवेदनशील हो सरकार: जूली
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बुधवार को राजकीय सेठ आनंदीलाल पोद्दार मूक बधिर उच्च माध्यमिक स्कूल का दौरा कर वहां की बदहाल व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान शौचालयों की खराब स्थिति, पेयजल संकट, जर्जर भवन, हॉस्टल की अव्यवस्था और सांकेतिक भाषा जानने वाले शिक्षकों की कमी सामने आई। जूली ने कहा कि केवल दिव्यांग नाम देने से कुछ नहीं होता, सरकार को इन बच्चों की मूलभूत जरूरतों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। अपना मोबाइल नंबर और विजिटिंग कार्ड देते हुए कहा कि यदि कोई समस्या हो या कोई परेशान करे तो सीधे उन्हें फोन करें। जूली ने भरोसा दिलाया कि वह बच्चों की समस्याओं को विधानसभा में प्रमुखता से उठाएंगे।
धरने पर बैठे मूक बधिर बच्चों के मामले में जांच हो: डोटासरा
पीसीसी चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा कि यदि सुन और बोल नहीं सकने वाले बच्चों को भी न्याय के लिए सड़क पर बैठना पड़े तो यह सरकार की संवेदनहीनता का प्रमाण है। डोटासरा ने हॉस्टल की बदहाली, खराब शिक्षण व्यवस्था और उत्पीड़न के आरोपों की तत्काल निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की।

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