जयपुर। अमृत 2.0 मिशन के अंतर्गत राज्य में सीवरेज क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए कुल 48 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनकी कुल लागत 5950.86 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। इनमें से 42 परियोजनाओं के लिए 4652.82 करोड़ रुपये के कार्यादेश (LoI) जारी किए जा चुके हैं, जिससे कार्यों में तेजी आई है। परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अब तक 2047 करोड़ रुपये की राशि शहरी स्थानीय निकायों को उपलब्ध कराई जा चुकी है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार, लगभग 2522.65 करोड़ रुपये के कार्यों में 54 प्रतिशत भौतिक प्रगति दर्ज की गई है, जो कि मिशन की दिशा में संतोषजनक प्रगति मानी जा रही है।
स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि लंबित परियोजनाओं में हो रही देरी के कारणों की गहन जांच की जाए और बाधाओं को शीघ्र दूर कर कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं की गुणवत्ता और समयबद्धता दोनों पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि शहरी क्षेत्रों में सीवरेज व्यवस्था बेहतर हो सके और आमजन को इसका सीधा लाभ मिल सके।
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