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अमृत 2.0 मिशन: सीवरेज कार्य में तेजी के लिए 5950.86 करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत, रवि जैन ने जारी किए आदेश
मिशन अमृत 2.0 के तहत राजस्थान में ₹5950.86 करोड़ की 48 सीवरेज परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। शासन सचिव रवि जैन ने कार्यों में 54% भौतिक प्रगति दर्ज होने पर संतोष जताया, लेकिन लंबित प्रोजेक्ट्स को समयसीमा में पूरा करने के कड़े निर्देश दिए। गुणवत्तापूर्ण कार्य से शहरी निकायों में स्वच्छता और सुविधाओं का विस्तार होगा। 
राहुल गांधी का केंद्र पर बड़ा हमला: बोले-स्मार्ट सिटी योजना आम नागरिकों के साथ धोखा, ज़मीनी स्तर पर बुनियादी सुविधाओं में अपेक्षित सुधार नहीं
विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र की स्मार्ट सिटी परियोजना पर तीखा हमला करते हुए इसे विफल करार दिया। उन्होंने कहा कि ₹48,000 करोड़ खर्च होने के बावजूद नागरिकों को स्वच्छ पानी और सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलीं। राहुल ने धंसती सड़कों और दूषित पानी का हवाला देते हुए योजना को जमीनी हकीकत से दूर बताया। 
यूएनआई के दिल्ली दफ्तर को बिना पूर्व नोटिस के खाली करने को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा-पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार लोकतंत्र की हत्या
कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने दिल्ली में न्यूज़ एजेंसी UNI के दफ्तर को बिना नोटिस जबरन खाली कराने की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या और पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार बताया। 300 पुलिसकर्मियों के बल प्रयोग और आनन-फानन में की गई इस कार्रवाई को उन्होंने अराजकता की श्रेणी में रखा है। 
भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, अजमेर में नियम विरुद्ध पट्टों के मामले में दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई
राजस्थान विधानसभा में विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने अजमेर नगर निगम द्वारा नियमों के विरुद्ध पट्टे जारी करने का मुद्दा उठाया। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने पिछले छह महीनों के सभी पट्टों की जिला कलेक्टर से जांच कराने का आदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि दोषी अधिकारियों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और अवैध पट्टे निरस्त होंगे। -(630-x-400-px)-(13)2.png)
जयपुर विकास प्राधिकरण के GIS आधारित मास्टर प्लान की निविदा शर्तों की समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय समिति गठित, नई निविदा की तकनीकी शर्तों, योग्यता मानदंडों तथा कार्य-परिधि का करेगी पुनः परीक्षण
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जेडीए के GIS मास्टर प्लान में देरी और निविदा विवादों को देखते हुए राज्य सरकार ने स्वतंत्र समिति गठित कर तकनीकी शर्तों व योग्यता मानदंडों की समीक्षा शुरू की। 2.png)
मुख्यमंत्री का शहरी विकास पर विशेष जोर : शहरी आधारभूत सुविधाओं का होगा विस्तार, 19,149 करोड़ की फवकऊढ फेज-5 परियोजना पर चल रहा काम
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मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार शहरी जीवन स्तर को बेहतर बनाने और नगरीय आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। 
शहरी विकास को नई उड़ान, जयपुर को मिला फाउंटेन स्क्वायर पार्क जैसा तोहफा
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में शहरी विकास नई ऊंचाइयों को छू रहा है 
बालोतरा यूआईटी का गठन, नगरीय विकास विभाग ने की घोषणा
बालोतरा में नगरीय विकास को नई दिशा देने के लिए बालोतरा शहरी सुधार न्यास (UIT) का गठन किया गया है। 
देश के 152 ‘नक्शा’ प्रोजेक्ट का शुभारंभ : झाबर सिंह खर्रा ने की कार्यक्रम की शुरूआत, राजस्थान के 10 शहरों का चयन
डिजिटल प्लेटफाॅर्म पर आसान एक्सेस उपलब्ध होने से भू-स्थानिक डेटा से सटीक अर्बन प्लानिंग की जा सकेगी। 
शहरी विकास की सुस्त रफ्तार पर भजनलाल शर्मा ने जताई नाराजगी, लोगों को योजनाओं का हर हाल में मिले फायदा
मुख्यमंत्री सीएमओ में नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग की पहली समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। 
लापरवाहों की चांदी, ईमानदारी पर भारी
सरकार द्वारा दी गई छूट का लाभ देते हुए जैन के यूडी टैक्स में पुराने बकाया पेनल्टी को शत प्रतिशत यानि करीब 27 हजार रुपए से अधिक की छूट दी गई। लेकिन उनके द्वारा उसके बाद भी टैक्स जमा नहीं कराया गया। हालत यह है कि जैन के हॉस्टल का अभी भी 1 लाख 9 हजार रुपए यूडी टैक्स बकाया है। 
नगरीय विकास मंत्री प्रोफेशनल एप्रोच से पार किया 6 हजार करोड़ का टर्न ओवर
नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि राजस्थान आवासन मण्डल लीक से हटकर नई योजनाओं पर काम कर रहा है और अपनी इन योजनाओं से मण्डल ने आम आदमी का भरोसा जीतने में फिर से कामयाबी हासिल की है। 