जयपुर। राजस्थान विधानसभा में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का मामला उठा। विधानसभा में लगे सवाल पर विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने जवाब देते हुए जोगाराम पटेल ने कहा कि पिछली सरकार ने अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए एक्ट बनाया था और इसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा है।
राष्ट्रपति की सहमति से पहले संशोधन होने या नहीं होने पर इसमें संशोधन नहीं हो सकता। राष्ट्रपति की मंजूरी हो जाएगी, तो उसके बाद संशोधन पर विचार किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति भवन जाने के बाद वह मामले में कब सहमति देते हैं। इसका हमें इंतजार है।
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