प्रदेश में सरकारी भूमि का बनेगा लैंड बैंक : निवेशकों को ऑनलाइन मिलेगी सुविधा, सुधांश पंत ने अधिकारियों को दिए निर्देश  

जयपुर। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने अधिकारियों को उपलब्ध सरकारी भूमि का लैंड बैंक बनाने और इसे निवेशकों को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन करने के निर्देश दिए। रीको की ओर से भूमि बैंक विकसित करने और निवेशकों को तेजी से भूमि आवंटित करने के लिए उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए पंत ने राजस्व, यूडीएच व एलएसजी जैसे अन्य भूमि आवंटन संबंधित विभागों को भी अलग-अलग आॅनलाइन भूमि बैंक बनाने की संभावनाओं को तलाशने के निर्देश दिए। सीएस ने गुरुवार को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के दौरान हस्ताक्षरित एमओयू के कार्यान्वयन की समीक्षा बैठक ली।

बड़े सौर पार्क विकसित करने की संभावनाएं तलाशें

पंत ने एमओयू की अधिक संख्या वाले जिलों में लैंड बैंक बनाने को प्राथमिकता देने के निर्देश देते हुए रीको के डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट पोर्टल के लॉन्च से पहले उन्होंने विभिन्न विभागों को शेष निवेशकों के लिए भूमि आवंटन से संबंधित टास्क क्रिएट करने को कहा। साथ ही अधिकारियों को राज्य में बड़े सौर पार्क विकसित करने की संभावनाएं तलाशने को कहा ताकि ऊर्जा कंपनियों को स्थापित किया जा सके।

समिट में 35 लाख करोड़ के एमओयू

दरअसल, निवेश समिट के दौरान 35 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए गए थे, इनमें से 1.66 लाख करोड़ के एमओयू का कार्यान्वयन मात्र दो महीने की रिकॉर्ड अवधि में शुरू किया जा चुका है। सीएस ने विभागीय सचिवों को निर्देश दिए कि वे एमओयू के कार्यान्वयन की साप्ताहिक समीक्षा करें और उनकी प्रगति से संबंधित जानकारी एमओयू इम्प्लीमेंटेशन पोर्टल पर अपलोड करें।