जेडीए के मंथन सभागार में बैठक : शहर के विकास को मिलेगी गति, 219 करोड़ के कार्य स्वीकृत

जयपुर। शहर में विकास कार्यों को गति देने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण ने पीडब्ल्यूसी की बैठक में 219 करोड़ से अधिक के कार्य स्वीकृत किए हैं। इन परियोजनाओं के कार्यों से शहर में आधारभूत संरचना को मजबूत करने के साथ ही नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार होगा। जेडीए के मंथन सभागार में बैठक की अध्यक्षता करते हुए आयुक्त आनंदी ने बताया कि शहर के विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए 219 करोड़ से अधिक कार्यों की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की गई है। उन्होंने बताया कि 33/11 केवी जीएसएस के निर्माण के लिए नोलेज सिटी योजना के तहत ग्राम चित्तौड़ा फेज प्रथम में चार्जिंग फीडर तथा आंशिक विद्युतीकरण कार्य के लिए 9.05 करोड़ रुपए, पीआरएन उत्तर में विभिन्न आकारों की सीवर लाइनें बिछाने के लिए 70 करोड़ रुपए, सीबीआई/ इंडुनी फाटक पर प्रस्तावित आरओबी एवं सालिग्रामपुरा फाटक पर प्रस्तावित आरओबी की जीएडी को स्वीकृति दी गई।

आलीयावास से उदयपुरा तक आरसीसी ड्रेन के निर्माण के लिए 3.27 करोड़, रिंग रोड के पीएपी एरिया में 25 मीटर और 18 मीटर सड़क का शेष बी सड़कों के कार्य के लिए 3.99 करोड़, झालाना रोड पर बाईजी की कोठी और आसपास के क्षेत्र में सड़क की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए 2.31 करोड़, मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में प्रमुख सड़कों के नवीनीकरण के लिए 9.33 करोड़, पीआरएन दक्षिण जोन 2 व 3 में सीवर लाइन बिछाने के कार्य के लिए और पीआरएन उत्तर जोन 7 में नेवटा एसटीपी के निर्माण के लिए 1.13 करोड़ एवं बीसलपुर पाइपलाइन के लिए किए गए रोड कट्स की मरम्मत के लिए भी 4.11 करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई। 

आयुक्त ने बताया कि अजमेर रोड से जयसिंपुरा रोड तक 200 फीट सेक्टर रोड के माध्यम से नाला निर्माण के लिए 6 करोड़, न्यू सांगानेर रोड मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से रीको आरओबी तक पर यातायात सुधार कार्य के अंतर्गत सड़क चौड़ाईकरण कार्य एवं निर्माण कार्य की संशोधित स्वीकृति दी गई। इसी प्रकार जोन 4 में बीसलपुर पाइपलाइन के लिए किए गए रोड कट्स की मरम्मत के लिए 6.76 करोड़, जोन 8 में सड़क सुधारीकरण कार्य के लिए 13.49 करोड़, जोन 6 व 7 में बीआरटीएस कॉरिडोर के नवीनीकरण एवं सी जोन बाइपास से पुरानी चूंगी तक अजमेर रोड के विकास कार्य के लिए 9.52 करोड़ रुपए सहित अन्य कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई।