जयपुर। आल इंडिया कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय चेयरमेन कैप्टन अजय सिंह यादव एवं राष्ट्रीय समन्वयक राजेन्द्र सेन ने बयान जारी कर कहा है कि 8 लाख वार्षिक आय में ओबीसी क्रीमीलेयर, लेकिन आठ लाख वार्षिक आय में जनरल गरीब यानी ईडब्लूएस कैसे हो सकता है।
उन्होंने कहा कि यह नीतिगत भेदभाव है। केन्द्र सरकार को इस मुद्दे पर पुनर्विचार करना चाहिए और सीमा के आधार पर समानता सुनिश्चित करनी चाहिए। यह कैसे संभव हो सकता है कि किसी को उतनी ही आय में क्रीमीलेयर ठहरा रहे हो और किसी को उसी आय में गरीब। सामान्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्लूएस के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को वैध ठहराया था।
सरकार ने कहा था कि ईडब्लूएस आरक्षण का उद्देश्य उन लोगों को सहायता प्रदान करना है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, लेकिन ओबीसी और अन्य आरक्षित श्रेणियों में नहीं आते हैं। केन्द्र सरकार के सामने अब यह चुनौती कि वे इस पर पुनर्विचार करे ताकि समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो।
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