जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से निवेशकों को शीघ्र भूमि उपलब्ध कराने के निर्देशों का पालन करते हुए, राज्य के मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। यह बैठक राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के दौरान किए गए एमओयू की भूमि उपलब्धता प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से आयोजित की गई। मुख्यमंत्री की ओर से 11 जून को आयोजित समीक्षा बैठक में इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे।
बैठक के दौरान पंत ने भूमि आवंटन विभागों को राज्य में विभिन्न प्रकार की उत्पादन एवं निर्माण इकाइयों के लिए वास्तविक भूमि आवश्यकता निर्धारित करने के लिए मापदंडों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने रीको की ओर से विकसित वैज्ञानिक रूप से निर्धारित मापदंडों की सराहना करते हुए कहा कि रीको की ओर से वर्षों से लगातार परिष्कृत किए गए मापदंड अन्य विभागों जैसे राजस्व, नगरीय विकास आदि के लिए भी आधार बन सकते हैं। अधिकारियों को निवेशकों के साथ सतत संवाद बनाए रखना चाहिए और मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए बड़े लैंड पार्सल की मांगों पर विशेष मामलों के रूप में विचार करना चाहिए। इस बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा, राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार, पर्यटन विभाग के शासन सचिव रवि जैन, नागरिक उड्डयन विभाग के शासन सचिव डॉ. जोगा राम, रीको की प्रबंध निदेशक शिवांगी स्वर्णकार सहित राजस्थान सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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