जयपुर। नगर निगम जयपुर ग्रेटर में मुख्य सचिव सुधाशु पंत के औचक निरीक्षण के बाद विभिन्न विभागों में आई हरकत का असर जयपुर विकास प्राधिकरण में भी देखने को मिला। फाइलों की पेंडेंसी को लेकर जेडीए सचिव निशांत जैन ने बैठक कर अधिकारियों को पेंडेंसी शून्य करने के निर्देश दिए। जेडीए के मंथन सभागार में समस्त प्रकोष्ठों की गुरूवार को आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए जेडीए सचिव जैन ने डीटीएस, मुख्यमंत्री जनसुनवाई मॉनिटरिंग सिस्टम, लोकायुक्त एवं मानवाधिकार आयोग से जुड़े लंबित प्रकरणों के शीघ्र और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए गए। सम्पर्क पोर्टल एवं डीटीएस पर 60 दिवस से अधिक समय से लंबित प्रकरणों के संतोषजनक समाधान की आवश्यकता पर बल दिया गया। उन्होंने लाईट्स कोर्ट केस के तहत विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार कर शीघ्र उत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने-अपने प्रकोष्ठों की साप्ताहिक समीक्षा प्रत्येक सोमवार को अनिवार्य रूप से करें, ताकि प्रारंभिक स्तर पर ही पेंडेंसी को नियंत्रित किया जा सके। बैठक में नागरिक सेवा केन्द्र के माध्यम से जेडीए के ऑनलाइन पोर्टल पर आमजन को प्रदान की जा रही सेवाओं जैसे लीजहोल्ड, नामांतरण,लीज मुक्ति प्रमाणपत्र, उपविभाजन/पुनर्गठन आदि का समयबद्ध समाधान करने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कुल 1409 योजनाओं का नगर निगम को हस्तांतरित किया जाना प्रस्तावित है, इन योजनाओं से संबंधित कुल 13800 पत्रावलियों को नगर निगम को अग्रेषित किया जाना है।
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