राजस्थान बजट 2025 : 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का होगा निर्माण, एलिवेटेड सड़कें, आरओवी, पुल आदि के निर्माण में खर्च होंगे 5 हजार करोड़ 

जयपुर। वित्त मंत्री दीया कुमारी ने विधानसभा में भजनलाल सरकार का दूसरा पूर्ण बजट पेश किया। कुमारी ने अपना तीसरा बजट पेश किया। उनका यह दूसरा पूर्ण बजट है। इससे पहले वह एक पूर्ण बजट और एक अंतरिम बजट पेश कर चुकी है। बजट भाषण की शुरूआत करते हुए दीया कुमारी ने कहा कि हमारी सरकार ने नए कीर्तिमान स्थापित किए है। बजट में सड़कों को लेकर भी घोषणाएं की गई है। 

सड़क : 

• स्टेट हाईवे, बाईपास रोड, फ्लाईओवर्स, एलिवेटेड सड़कें, आरओवी, पुल आदि के निर्माण, तमचंपत तथा उन्नयन के कार्य 5 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत के विभिन्न कार्य
•  9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे, 2 हजार 750 किलोमीटर से अधिक लम्बाई
• 21 हजार किलोमीटर नॉन पेचेबल सड़कों के कार्य 6 हजार करोड़ रुपये की लागत से 
• प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रा में 10-10 करोड़ रुपये की राशि से नॉन पेचेबल सड़कों के कार्य, मरूस्थलीय क्षेत्रों में यह राशि 15-15 करोड़ रुपये प्रति विधानसभा क्षेत्र
• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना : चतुर्थ चरण, एक हजार 600 बसावटों को आगामी 2 वर्षों में डामर सड़क से जोड़ना
• अटल प्रगति पथ, 5 हजार से अधिक आबादी वाले 250 ग्रामीण कस्बों में सीमेंट कंक्रीट लागत 500 करोड़ रुपये
• 15 शहरों में रिंग रोड के निर्माण कार्य के लिए डीपीआर, 50 करोड़ रुपये का प्रावधान
• जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं अजमेर की विभिन्न सेक्टर रोड के कार्य, लागत 575 करोड़ रुपये
• जयपुर शहर के ट्रैफीक की स्थिति में सुधार हेतु 250 करोड़ रुपये के कार्य
• जयपुर में बीआरटीएस को हटाया जाना
• रोडवेज के लिए जीसीसी मॉडल पर 500 नयी बसें, शहरी क्षेत्रों हेतु भी 500 बसें
• सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्रा से अम्बाबाड़ी एवं विद्याधरनगर (टोडी मोड़ तक) जयपुर मेट्रो का कार्य हाथ में, 12 हजार करोड़ रुपये की लागत
• जगतपुरा एवं वैशाली नगर क्षेत्रों में मेट्रो के विस्तार हेतु डीपीआर 
• समस्त संभागीय मुख्यालयों हेतु विस्तृत मोबिलिटी प्लान
• ‘पंचगौरव योजना’ को गति देना, 550 करोड़ रुपये के कार्य
• डांग, मगरा, मेवात एवं बृज क्षेत्रीय विकास योजनाओं हेतु 100-100 करोड़ रुपये
• सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए ‘मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम’, 150 करोड़ रुपये का फंड  एवं टीएसपी फंड की राशि में वृद्धि, एक हजार 750 करोड़ रुपये
• महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत 3 हजार 400 लाख मानव दिवसों का सृजन
• स्वामित्व योजना, ड्रोन सर्वे कर 2 लाख परिवारों को नए पट्टे