गिरते भूजल स्तर को रोकने के लिए 1189 करोड़ का स्कीम प्लान, अब तक खर्च कर सके 254 करोड़ 

जयपुर। गिरते भूजल स्तर को रोकने और बेहतर प्रबंधन के लिए 5 साल के लिए शुरू की गई अटल भूजल योजना के दूसरे राज्योंं की  तरह राजस्थान में परिणाम सामने नहीं आ सके है। पांच साल में राजस्थान योजना पर कुल 1189.65 करोड़ रुपए खर्च होने है, लेकिन राज्य 254.42 करोड़ ही खर्च कर सका है। योजना की शुरुआत में राज्य को 22.05 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, लेकिन एक रुपए भी खर्च नहीं हो सका। यह योजना मार्च 2025 में पूरी होनी हैं। इस योजना के तहत राजस्थान के 17 जिलों के 38 ब्लॉक की 1132 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। योजना को गति देने के लिए गत दिनों विभाग की ओर से वर्कशॉप भी की गई, जिसमें एक्सपर्ट की ओर से योजना को गति देने के लिए कई सुझाव दिए गए।

क्या है योजना
केन्द्र सरकार ने पांच सालों की अवधि के लिए सात राज्यों हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तरप्रदेश के 80 जिलों में 229 ब्लॉकों की 8203 जल की कमी वाली ग्राम पंचायतों में 6 हजार करोड़ की अटल भूजल योजना का कार्यान्यन कर रही है। इस योजना की मुख्य विशेषताओं में समुदाय आधारित देखरेख और भूजल डेटा साझा करना, आयोजना, क्षमता निर्माण और केन्द्रित सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियां शामिल है। भूजल के संरक्षण के लिए सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधीकरण, पाइपलाइनों के उपयोग को केन्द्रित करना हैं।

काम के परिणामों पर राशि आवंटित
केन्द्र की ओर से योजना में शामिल सात राज्यों को परफोर्मेंस के आधार पर राशि आवंटित की जा रही है। ऐसे में गुजरात को 522.28 करोड़, हरियाणा को 717.74 करोड़, कर्नाटक को 819.51 करोड़, मध्य प्रदेश को 176.47 करोड़, महाराष्ट्र को 506.61 करोड़, राजस्थान को 389.53 करोड़ और उत्तर प्रदेश को 198.53 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

ग्राम पंचायत स्तर पर देखरेख 
ग्राम पंचायत स्तर पर जल देखरेख तंत्र को मजबूत करने के लिए ग्राम पंचायत के पास पीजोमीटर, डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर, रेन गेज, वाटर लेवल इंडिकेटर/साउंडर्स, फील्ड टेस्टिंग किट और वाटर फ्लो मीटर जैसे आधारभूत उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं।

अब तक 83258 ग्राम पंचायत स्तर के प्रशिक्षण
अब तक योजना के तहत 46 राज्य स्तरीय, 361 जिला स्तरीय, 994 ब्लॉक स्तर और 83,258 ग्राम पंचायत स्तर के प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं। योजना में देशभर में 26 जिलों में 813 ग्राम पंचायतों और 47 ब्लॉकों में जल स्तर पर वृद्धि हुई है।