जयपुर। प्रदेश सरकार ने नई टाउनशिप नीति के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी के लिए राज्य स्तरीय इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया है। यह समिति प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन की अध्यक्षता में कार्य करेगी। समिति में स्थानीय स्वशासन विभाग के सचिव या उनके प्रतिनिधि, जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) के आयुक्त, प्रमुख सचिव UDH की ओर से मनोनीत एक टाउन प्लानर तथा डेवलपर एसोसिएशन के दो राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य शामिल किए गए हैं।
मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान को समिति का सदस्य सचिव बनाया गया है। यह समिति टाउनशिप नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़े निर्णय लेगी और आवश्यकतानुसार दिशा-निर्देश या गाइडलाइन जारी कर सकेगी। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर नीति के प्रावधानों में संशोधन या सुधार के लिए राज्य सरकार को सिफारिश भी कर सकेगी। राज्य सरकार का उद्देश्य इस समिति के माध्यम से नई टाउनशिप नीति के कार्यान्वयन को पारदर्शी, समन्वित और निवेश अनुकूल बनाना है, ताकि शहरी क्षेत्रों के सुनियोजित विकास और आवासीय ढांचे को मजबूत किया जा सके।
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