सहकारिता विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक : एमएसपी खरीद में गड़बड़ी मिलने पर उप रजिस्ट्रार होंगे जिम्मेदार, दक ने कहा- दोषियों के विरुद्ध होगी सख्त कार्रवाई

खरीद केन्द्र पर दो हजार से ज्यादा टोकन नहीं

सहकारिता विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक : एमएसपी खरीद में गड़बड़ी मिलने पर उप रजिस्ट्रार होंगे जिम्मेदार, दक ने कहा- दोषियों के विरुद्ध होगी सख्त कार्रवाई

सहकारिता मंत्री गौतम दक ने सरसों-चना खरीद में पारदर्शिता के सख्त निर्देश दिए, गड़बड़ी पर अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। धारा 55-57 के मामलों में एफआईआर के आदेश दिए गए। 25 मार्च से खरीद शुरू होगी, प्रति केंद्र 2000 टोकन सीमा तय। अधिकारियों को रोजाना निरीक्षण और एमएसपी खरीद को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए।

जयपुर। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने कहा कि आगामी दिनों में होने वाली सरसों और चना की खरीद में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाए। किसी भी तरह की अनियमितता या लापरवाही सामने आने पर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि खरीद में गड़बड़ी हुई, तो उप रजिस्ट्रार जिम्मेदार होंगे तथा अतिरिक्त रजिस्ट्रार (खंड) के विरुद्ध भी लापरवाही बरतने पर कार्यवाही की जाएगी। रजिस्ट्रार और राजफेड के क्षेत्रीय अधिकारी प्रतिदिन खरीद केन्द्रों का निरीक्षण करें। दक मंगलवार को अपेक्स बैंक सभागार में विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

धारा 55 57 के मामलों में एफआईआर दर्ज के आदेश

मंत्री ने सहकारी अधिनियम की धारा 55 एवं 57 के अंतर्गत लम्बित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जिन प्रकरणों में जांच में गबन और अनियमितताएं प्रमाणित हो चुकी हैंए उनमें दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई जाए तथा प्रकरण में गंभीरता से कार्यवाही करते हुए चालान पेश करवाया जाए। सभी समितियों में 30 अक्टूबर से पूर्व आमसभा अनिवार्य रूप से करवाने के निर्देश दिए। सचिव एवं रजिस्ट्रार सहकारी समितियां आनन्दी ने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी एमएसपी खरीद को सर्वोच्च  प्राथमिकता में रखें।

खरीद केन्द्र पर दो हजार से ज्यादा टोकन नहीं

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राजफेड के प्रबंध निदेशक बचनेश कुमार अग्रवाल के बताया कि इस बार किसी भी खरीद केन्द्र पर दो हजार से ज्यादा टोकन नहीं होंगे। खरीद 25 मार्च से शुरू होगी, जिसके लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। खरीद केन्द्रों की संख्या में वृद्धि के लिए जिला उप रजिस्ट्रारों से प्रस्ताव भिजवाने को कहा गया है।

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