जयपुर। सहकारिता विभाग में इस बार किसानों को 23000 करोड़ का ब्याज मुक्त फ़सली ऋण वितरण करने का लक्ष्य रखा है। इसमें से अब तक 25 लाख से अधिक किसानों को 10 हजार करोड रुपए का ऋण दिया जा चुका है।
भाजपा सरकार ने इस बार फसली ऋण राशि में 1000 करोड़ की बढ़ोतरी की है। पूर्ववर्ती सरकार के समय 1500 करोड़ का फ़सली ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया था। जिन किसानों ने ऋण की राशि लेने के बाद समय पर राशि जमा नहीं कराई है, उनको ब्याज का फायदा नहीं मिल सकेगा और आगे भी उन्हें ऋण नहीं मिलेगा। फिलहाल राज्य सरकार की ओर से फसली ऋण के बदले किसानों की जमीनों पर कुर्क करने का आदेश वापस ले रखा है। ऐसे में सहकारिता विभाग की ओर से वितरित किए गए करीब 1500 करोड़ का ऋण वापस बैंकों में जमा नहीं हो रहा है । बताया जा रहा है कि उच्च स्तर पर राज्य सरकार एक नीतिगत निर्णय लेने की तैयारी भी कर रही है। इसके लिए कई दौर की बैठकों में मंथन भी हो चुका है।
सहकारिता मंत्री गौतम दक ने बताया कि प्रदेश सरकार ने किसानों को अधिक अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध कराने के लिए 1000 करोड की वृद्धि कर 23 हजार करोड़ का ऋण वितरण का लक्ष्य रखा है। प्रदेश किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार तेजी से ऋण वितरण किया जा रहा है।
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