तकनीकी रूप से योग्य फर्म नहीं मिली, प्रदेश के नगर निगमों में EV चार्जिंग स्टेशन की निविदा निरस्त
PPP मोड पर विकसित होने थे चार्जिंग स्टेशन
जयपुर। प्रदेश के नगर निगमों में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रस्तावित EV चार्जिंग स्टेशन विकसित करने की योजना को फिलहाल झटका लगा है। तकनीकी रूप से योग्य निविदादाता नहीं मिलने के कारण स्वायत्त शासन विभाग ने पूरी निविदा प्रक्रिया निरस्त कर दी है। इस संबंध में विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। योजना के तहत प्रदेश के विभिन्न नगर निगमों के पार्किंग स्थलों पर EV चार्जिंग स्टेशन विकसित किए जाने प्रस्तावित थे। इन स्टेशनों का विकास पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मोड पर DBFOT (Design, Build, Finance, Operate and Transfer) आधार पर किया जाना था। इसके जरिए निजी निवेश और भागीदारी से चार्जिंग सुविधाओं का विस्तार करने की योजना थी। हालांकि, निविदा प्रक्रिया के दौरान शामिल निविदादाता निर्धारित तकनीकी पात्रता और आवश्यक मानकों को पूरा नहीं कर पाए। ऐसे में विभाग को कोई भी तकनीकी रूप से योग्य फर्म नहीं मिल सकी।
इसके चलते निविदा को आगे बढ़ाना संभव नहीं हुआ। निदेशक एवं विशिष्ट सचिव जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर ने निविदा निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं। अब नए सिरे से निविदा प्रक्रिया शुरू होगी या योजना में कोई बदलाव किया जाएगा, इस पर विभाग का अगला निर्णय महत्वपूर्ण होगा।

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