आईएएस शिखर अग्रवाल के खिलाफ एसीबी की एफआईआर, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब
27 अक्टूबर को मीडिया में खबर प्रकाशित हुई थी
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने उदयपुर और अलवर में कुल चालीस विला और कॉटेज खरीद से जुड़े मामले में राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा है। जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकलपीठ ने यह आदेश मामले में एपीओ चल रहे आईएएस शिखर अग्रवाल की आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में कहा गया कि मामले में गत 27 अक्टूबर को मीडिया में खबर प्रकाशित हुई थी। उसके अगले ही दिन याचिकाकर्ता को एपीओ कर दिया गया। वहीं 30 अक्टूबर को राज्य सकरार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए के तहत एसीबी को विस्तृत जांच की अनुमति दी गई। इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ता से स्पष्टीकरण का जवाब लिए बिना ही जांच की मंजूरी दी गई है। जांच की अनुमति देने में राज्य सरकार की ओर से पूरी प्रकिया बेहद जल्दबाजी में कदम उठाकर दी है। याचिका में यह भी कहा गया कि अजबगढ़ रिसॉर्ट के पास वैध सीटीई और सीटीओ है। इसके अलावा करोडों के इस प्रोजेक्ट को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले बोर्ड ने मंजूरी दी थी। याचिका के साथ स्टे प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है। जिसमें कहा गया है कि याचिका के निस्तारण तक याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत देते हुए उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। हालांकि याचिका दायर होने के बाद बुधवार को एसीबी ने शिखर अग्रवाल व अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।

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