मलेरिया के खिलाफ आधी सदी का संघर्ष, अब उन्मूलन की बारी

फिलहाल इसकी सुरक्षा और प्रभावशीलता की जांच चल रही

मलेरिया के खिलाफ आधी सदी का संघर्ष, अब उन्मूलन की बारी
भारत ने 2015 से 2025 के बीच मलेरिया के मामलों और मौतों में करीब 80% की कमी दर्ज की है। मलेरिया प्रभावित जिलों की संख्या 155 से घटकर 33 रह गई है। आईसीएमआर-एनआईएमआर के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेषज्ञों ने 2027 तक मलेरिया के शून्य घरेलू मामलो।

भारत में 2015 से 2025 के बीच, मलेरिया के मामलों तथा उससे होने वाली मौतों में लगभग 80 प्रतिशत की कमी आई और इस बीमारी के भारी बोझ से त्रस्त जिलों की संख्या 155 से घटकर मात्र 33 रह गई। कुल 160 जिलों में, 2022 और 2025 के बीच स्थानीय स्तर पर संक्रमण का एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया। भारत का लक्ष्य अब 2027 तक देश के भीतर होने वाले मामलों को शून्य पर लाना और 2030 तक इस बीमारी को पूरी तरह खत्म करना है। साल 2026 में अपने 50वें वर्ष में कदम रखने वाला आईसीएमआर-राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान (आईसीएमआर-एनआईएमआर), उसी सबक के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आया था।

एक कड़े सबक की उपज आजादी के समय, मलेरिया लगभग पूरे देश में फैला हुआ था। हर वर्ष इस बीमारी के लगभग 75 मिलियन मामले सामने आए और 8 लाख लोगों की मौत हुई। वर्ष 1958 में शुरू किए गए ‘राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम’ के तहत, डीडीटी का छिड़काव और क्लोरोक्विन का उपयोग किया गया। इसके परिणामस्वरूप 1965 तक मलेरिया के मामलों की संख्या घटकर लगभग एक लाख रह गई और इस दौरान किसी की मौत की कोई खबर नहीं मिली। ऐसा लगने लगा कि मलेरिया का पूर्ण उन्मूलन बस अब होने ही वाला है।

लेकिन मलेरिया फिर वापस आ गया। मच्छरों में डीडीटी के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई। 1976 तक, मामलों की संख्या बढ़कर 6.4 मिलियन हो गई। इस दोबारा उभार ने साबित कर दिया कि सिर्फ कीटनाशक और दवाएं ही काफी नहीं थीं देश को मच्छरों, परजीवियों और खतरे में पड़े लोगों के बारे में अपने खुद के विज्ञान की जरूरत थी। वर्ष 1977 में, सरकार ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के तहत दिल्ली में मलेरिया अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। बाद में इसे एक राष्ट्रीय संस्थान के रूप में उन्नत किया गया और 2005 में इसका नाम बदलकर आईसीएमआर-एनआईएमआर कर दिया गया।

जवाबों के पचास साल मलेरिया एक परजीवी के कारण होता है। लेकिन यह मनुष्यों तक केवल मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से ही पहुंचता है। इसलिए संस्थान ने सबसे पहले बीमारी के इस वाहक मच्छर से जुड़े इन तथ्यों पर ध्यान दिया। कुछ मच्छर मनुष्यों का खून पीना पसंद करते हैं और मलेरिया को आसानी से फैलाते हैं, वहीं कुछ अन्य मच्छर मुख्य रूप से मवेशियों का खून पीते हैं और उनसे खतरा बहुत कम होता है। इन प्रजातियों के बीच के अंतर के बारे में जानकारी होने से, मलेरिया को रोकने के प्रयासों को उन जगहों पर केंद्रित करना संभव हो गया, जहां वास्तव में संक्रमण फैलता है। जमीनी अध्ययनों (फील्ड प्रोजेक्ट्स) से पता चला कि जनसमुदाय पर्यावरण के प्रबंधन और लार्वा खाने वाली मछलियों के जरिए मलेरिया के प्रकोप को कम कर सकते हैं। दवाओं के असर की निगरानी से भारत को ऐसे सबूत मिले, जिनके आधार पर क्लोरोक्विन से बदलकर आर्टेमिसिनिन-आधारित मिश्रण वाली थेरेपी को अपनाया गया। संस्थान ने ‘बेडनेट’ और ‘रैपिड टेस्ट’ को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने से पहले, वास्तविक जमीनी परिस्थितियों में उनका परीक्षण किया।

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आखिरी चरण के सबसे कठिन होने की वजह जैसे-जैसे मामले कम होते जाते हैं, यह मान लेना स्वाभाविक होता जाता है कि काम पूरा हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। नौ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के केवल 33 जिले अभी भी भारत के कुल मामलों में 64 प्रतिशत और इस बीमारी से होने वाली कुल मौतों में 54 प्रतिशत की हिस्सेदारी करते हैं।अगले दशक की पांच प्राथमिकताएं सबसे पहले, बदलती जलवायु में मलेरिया फैलाने वाले कारकों पर नजर रखना जरूरी है। शहरी जल भंडारों में पनपने वाले एनोफिलीज स्टेफेन्सी जैसे आक्रामक मच्छर एक नया खतरा पैदा कर रहे हैं। जलवायु संबंधी आँकड़ों और पूर्वानुमान मॉडल से जुड़ी निरंतर कीट वैज्ञानिक निगरानी से समय रहते यह पता चलना चाहिए कि अगला प्रकोप कहां होने का अंदेशा है। दूसरा, रोकथाम के उपाय लगातार जारी रहने चाहिए। लंबे समय तक असर करने वाली कीटनाशकयुक्त मच्छरदानियों और घरों के अंदर कीटनाशक के छिड़काव ने भारत की सफलता में बड़ी भूमिका निभाई है। शोध के जरिए नए तरह के कीटनाशकों और अगली पीढ़ी की मच्छरदानियों का परीक्षण करके उन्हें चलन में लाना होगा।

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साथ ही, लार्वा खाने वाली मछलियों और बैक्टीरिया-आधारित लार्वानाशक जैसे जैविक उपायों का भी विस्तार करना होगा। तीसरा, बीमारी के घटते स्तर के साथ-साथ निदान में भी तेजी लानी होगी। त्वरित निदान परीक्षण (आरडीटी) ने प्रयोगशाला की सुविधा से वंचित गांवों में भी विश्वसनीय निदान संभव कर दिया है और मलेरिया के परीक्षण में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन जैसे-जैसे मामले घट रहे हैं, शेष संक्रमण कम, हल्के और पता लगाने में कठिन होते जा रहे हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की सहायता से और उन्नत सूक्ष्मदर्शी से परीक्षण निदान को तेज, अधिक सटीक और सीमित विशेषज्ञता पर कम निर्भर बना सकते हैं। चौथा, प्रतिरोध के फैलने से पहले नई दवाएँ तैयार होनी चाहिए। वैज्ञानिकों को लगातार यह जाँचते रहना होगा कि देश भर में दवाएं कितना अच्छा काम कर रही हैं और मलेरिया-रोधी नई दवाओं को अब प्रयोगशाला से निकालकर ‘क्लिनिकल ट्रायल’ वाले चरण में ले जाना चाहिए। प्लास्मोडियम वाइवैक्स के लिए भी छोटे एवं सुरक्षित इलाज की उतनी ही तत्काल जरूरत है, क्योंकि संक्रमण के महीनों बाद भी यह बीमारी दोबारा उभर सकती है।

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अंत में, बचाव हमेशा इलाज से बेहतर होता है। और भारत को मलेरिया के लिए अपने खुद के टीके (वैक्सीन) की जरूरत है। आईसीएमआर ने ‘एडफाल्सीवैक्स’ विकसित किया है, जो भारत का अपना मलेरिया का पहला टीका (वैक्सीन) है। फिलहाल इसकी सुरक्षा और प्रभावशीलता की जांच चल रही है।
लेखकद्वय डॉ. राजीव बहल, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव तथा आईसीएमआर के महानिदेशक हैं और डॉ. अनूप अनविकर, आईसीएमआर के अतिरिक्त महानिदेशक हैं।

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