छोटे-मोटे झगड़े क्रूरता की श्रेणी में नहीं, 11 साल बाद अचानक दहेज की मांग संभव नहीं : हाईकोर्ट

रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सहायक तथ्य या सबूत मौजूद नहीं था 

छोटे-मोटे झगड़े क्रूरता की श्रेणी में नहीं, 11 साल बाद अचानक दहेज की मांग संभव नहीं : हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट ने दहेज प्रताड़ना से जुड़े 11 साल पुराने मामले को रद्द करते हुए कहा कि वैवाहिक जीवन में होने वाले छोटे-मोटे झगड़े, चिड़चिड़ापन और आपसी नाखुशी हर बार कानूनी रूप से क्रूरता की श्रेणी में नहीं आते हैं।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने दहेज प्रताड़ना से जुड़े 11 साल पुराने मामले को रद्द करते हुए कहा कि वैवाहिक जीवन में होने वाले छोटे-मोटे झगड़े, चिड़चिड़ापन और आपसी नाखुशी हर बार कानूनी रूप से क्रूरता की श्रेणी में नहीं आते हैं। अदालत ने माना कि वैवाहिक विवादों में अस्पष्ट आरोप लगाकर कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा रहा है। जस्टिस अशोक कुमार जैन ने यह आदेश उदयपुर निवासी व्यक्ति की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए दिए।  हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि शादी के 11 साल बीत जाने के बाद अचानक दहेज की मांग को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराना संभव प्रतीत नहीं होता है। रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सहायक तथ्य या सबूत मौजूद नहीं था जो दहेज की मांग को साबित कर सके। अदालत ने कहा कि आजकल वैवाहिक विवादों के दौरान अनुचित मांगों को मनवाने और दबाव बनाने के लिए दहेज प्रताड़ना की धारा को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अस्पष्ट और सामान्य आरोपों की यदि समय पर जांच न हो, तो यह कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बन जाता है। अदालत ने कहा कि झूठे और सामान्य आरोपों के आधार पर लंबा आपराधिक मुकदमा चलने के बाद यदि अंत में आरोपी बरी भी हो जाए, तो भी यह लंबी न्यायिक प्रक्रिया व्यक्ति के मानसिक और सामाजिक जीवन पर गहरे जख्म छोड़ जाती है, जिसे हतोत्साहित किया जाना चाहिए।  

केस से जुड़े वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव सुराणा ने बताया कि उदयपुर निवासी याचिकाकर्ता की शादी 23 जून 2004 को जयपुर निवासी युवती से हुई थी। दोनों के बीच वैवाहिक मतभेद और विवाद होने पर पत्नी ने 2 दिसंबर 2015 को जयपुर के महिला थाने में पति और उसके परिवार के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, मारपीट और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करवा दिया था। इस मामले में आरोप तय होने के बाद पति ने हाईकोर्ट में एफआईआर को रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी।

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