ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त बनाना ही राज्य सरकार का प्रमुख ध्येय : गुहा

नए वित्तीय वर्ष की घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई

ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त बनाना ही राज्य सरकार का प्रमुख ध्येय : गुहा

एसीएस ग्रामीण विकास विभाग श्रेया गुहा के अध्यक्षता में मंगलवार को शासन सचिवालय में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीविका) की एम्पावरमेंट कमेटी की 20 वीं बैठक का आयोजन किया गया

जयपुर। एसीएस ग्रामीण विकास विभाग श्रेया गुहा के अध्यक्षता में मंगलवार को शासन सचिवालय में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीविका) की एम्पावरमेंट कमेटी की 20 वीं बैठक का आयोजन किया गया।

गुहा ने बताया कि राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् का मुख्य उद्देष्य ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर उन्हें सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है और इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। यह परिषद् स्वयं सहायता समूह के माध्यम से गरीबी उन्मूलन और आजीविक संवर्धन का कार्य कर रही है। राजीविका का मुख्य कार्य स्वयं सहायता समूह का गठन व सषक्तिकरण, ग्रामीण महिलाओं को प्रषिक्षण देना, वित्तीय सहायता, विपणन सुविधा उपलब्ध कराना, विभिन्न आजीविका गतिविधियों जैसे हस्तषिल्प, कृषि, पषुपालन आदि को बढ़ावा देना और स्वयं सहायता समूह को वित्तीय संस्थाओं से ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है। 

राज्य मिशन निदेशक आजीविका परियोजनाएं एवं स्वयं सहायता समूह नेहा गिरी ने बताया कि सोलर दीदी भारत सरकार के वर्ष 2030 तक नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान सरकार द्वारा नवीन पहल के तहत सोलर दीदी कैडर का गठन किया गया है। सोलर दीदी कैडर का प्रारंभ ऊर्जा के क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी एवं महिला उद्यमिता को सशक्त करने के उद्देष्य से किया गया है। बैठक में पिछली 19 वीं बैठक की कार्यवाही को स्वीकृति दी गई और कार्यवाही स्थिति की समीक्षा की गई। वित्ताय वर्ष 2024-25 की बजट घोषणाओं की प्रगति की एवं नए वित्तीय वर्ष की घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। वित्तीय वर्ष 2025-26 की घोषणओं में सोलर दीदी, राजस्थान महिला निधी, समावेशी आजीविका योजना की समीक्षा की गई साथ ही लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी और पषु सखी को प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर बेस्ट प्रर्फोमेंस वाली 10 दीदियों को टेबलेट दिये जाने की भी समीक्षा की गई। बजट घोषण 3 लाख लखपति दीदियों को 1.5 प्रतिशत ब्याज दर पर 1 लाख रुपए तक का लोन दिए जाने की भी समीक्षा की गई। 

बैठक में आयुक्त मनरेगा पुष्पा सत्यानी, निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग आशीष मोदी, अयुक्त श्रम विभाग पुजा कुमारी पार्थ, निदेशक स्वच्छ भारत मिशन सलोनी खेमका, प्रोजेक्ट निदेषक (प्रशासन) राजीविका प्रीति सिंह सहित संबंधित विभागों के उच्च अधिकारी उपस्थित रहे।

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