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राज्य सरकार जीवन के हर पड़ाव पर श्रमिकों के साथ : श्रमिकों की गरिमा, सुरक्षा और समावेशी विकास हो सुनिश्चित
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श्रमिक वर्ग किसी भी देश या प्रदेश के विकास में विश्वकर्मा की भूमिका निभाता है। उनके कठोर परिश्रम से ही समाज और राष्ट्र की प्रगति का ढांचा तैयार होता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मानना है कि श्रमिकों की सुरक्षा और उनका गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए। इसी लक्ष्य के तहत वर्तमान सरकार के कार्यकाल में विभिन्न श्रमिक कल्याण योजनाओं के माध्यम से विगत 2 वर्षों में ही 7 लाख 20 हजार से अधिक पात्र श्रमिकों को 804 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दी जा चुकी है। 
ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त बनाना ही राज्य सरकार का प्रमुख ध्येय : गुहा
एसीएस ग्रामीण विकास विभाग श्रेया गुहा के अध्यक्षता में मंगलवार को शासन सचिवालय में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीविका) की एम्पावरमेंट कमेटी की 20 वीं बैठक का आयोजन किया गया 1.png)
राज्य सरकार ने विधि सलाहकारों की नई नियुक्ति की, पुराने आदेश रद्द
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राज्य सरकार ने नगरीय निकायों में विधि सलाहकारों और पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति को लेकर बड़ा कदम उठाया है 
केन्द्रीय सब्सिडी के लिए राज्य सरकार देगी 17 हजार रुपए की सहायता, हर महीने 150 यूनिट फ्री बिजली योजना की गाइडलाइन जारी
सामूहिक सौर संयंत्रों की स्थापना का काम राज्य सरकार या डिस्कॉम्स हाईब्रिड एनयूटी मॉडल पर यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन के माध्यम से करेगी। 4.png)
कागजों में प्रमोट हो रहे जिले के पंच गौरव, महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम में प्रदर्शनी का आयोजन
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कोटा जिले के पंच गौरव में धनिया, रिवर फ्रंट,कोटा डोरिया, खैर व कुश्ती को शामिल किया गया है। 10.png)
राज्य सरकार सहकारिता के क्षेत्र में प्रतिबद्धता के साथ कर रही कार्य : गौतम कुमार दक
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सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी विजन एवं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के प्रभावी नेतृत्व में राज्य सरकार सहकारिता के क्षेत्र में प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है 
एसआई भर्ती को लेकर स्थिति स्पष्ट करे राज्य सरकार: हाईकोर्ट
अदालत ने राज्य सरकार को दो दिन का समय देते हुए सुनवाई 9 जनवरी को तय की है। 
निकायों के परिसीमांकन में किया बड़ा बदलाव, विधायकों की मांग पर बढ़ाया समय
राज्य सरकार ने प्रदेश के 158 निकायों के परिसीमांकन कार्यक्रम में बड़ा बदलाव किया है। 
लिफ्ट सिंचाई एवं पेयजल परियोजना : 31 गांवों में भूमि अवाप्ति का निर्णय
सबसे अधिक भूमि अवाप्ति राडोली गांव की जलालपुर ग्राम पंचायत में होगी, जहां 5 हजार 780 वर्ग मीटर निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। 
30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को मिलेगी सांकेतिक वार्षिक वृद्धि
राज्य सरकार ने 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सांकेतिक वार्षिक वृद्धि देने का निर्णय लिया है। 1.png)
असर खबर का -अब कोटा में मकान खरीदना और महंगा
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कोटा में दरों को अधिक नहीं बढ़ाया है जिससे लोगों पर अधिक आर्थिक भार नहीं पड़े। 10.png)
राज्य सरकार तैयार करवाएगी ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे की डीपीआर
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राज्य सरकार करीब 60000 करोड़ की लागत से बनने वाले ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे की डीपीआर तैयार करवाएगी। इसके लिए कंसल्टेंट नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 