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कागजों में प्रमोट हो रहे जिले के पंच गौरव, महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम में प्रदर्शनी का आयोजन
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कोटा जिले के पंच गौरव में धनिया, रिवर फ्रंट,कोटा डोरिया, खैर व कुश्ती को शामिल किया गया है। 10.png)
राज्य सरकार सहकारिता के क्षेत्र में प्रतिबद्धता के साथ कर रही कार्य : गौतम कुमार दक
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सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी विजन एवं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के प्रभावी नेतृत्व में राज्य सरकार सहकारिता के क्षेत्र में प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है 
एसआई भर्ती को लेकर स्थिति स्पष्ट करे राज्य सरकार: हाईकोर्ट
अदालत ने राज्य सरकार को दो दिन का समय देते हुए सुनवाई 9 जनवरी को तय की है। 
निकायों के परिसीमांकन में किया बड़ा बदलाव, विधायकों की मांग पर बढ़ाया समय
राज्य सरकार ने प्रदेश के 158 निकायों के परिसीमांकन कार्यक्रम में बड़ा बदलाव किया है। 
लिफ्ट सिंचाई एवं पेयजल परियोजना : 31 गांवों में भूमि अवाप्ति का निर्णय
सबसे अधिक भूमि अवाप्ति राडोली गांव की जलालपुर ग्राम पंचायत में होगी, जहां 5 हजार 780 वर्ग मीटर निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। 
30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को मिलेगी सांकेतिक वार्षिक वृद्धि
राज्य सरकार ने 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सांकेतिक वार्षिक वृद्धि देने का निर्णय लिया है। 1.png)
असर खबर का -अब कोटा में मकान खरीदना और महंगा
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कोटा में दरों को अधिक नहीं बढ़ाया है जिससे लोगों पर अधिक आर्थिक भार नहीं पड़े। 10.png)
राज्य सरकार तैयार करवाएगी ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे की डीपीआर
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राज्य सरकार करीब 60000 करोड़ की लागत से बनने वाले ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे की डीपीआर तैयार करवाएगी। इसके लिए कंसल्टेंट नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 
राज्य सरकार पूरा प्रयास करेगी कि बिजली की कटौती नहीं हो- ऊर्जा मंत्री हीरा लाल नागर
राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरा लाल नागर ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार का पूरा प्रयास रहेगा कि प्रदेश में बिजली कटौती नहीं हो। 7.png)
राज्य सरकार एवं हुडको के मध्य हुआ एमओयू
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ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान बनेगा सरप्लस स्टेट: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 
हिंदू शरणार्थियों के बच्चों को छात्रवृत्ति देगी राज्य सरकार
राज्य सरकार ने हिन्दू शरणार्थियों के बच्चों को छात्रवृत्ति देने की तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग हिंदू शरणार्थी बच्चों की जानकारी जुटा रहा है। 
अब आरटीई पोर्टल चलाने के रुपए स्कूलों से वसूलेगी सरकार
सभी स्कूलों से पोर्टल मेंटिनेंस के लिए एक हजार रूपए के हिसाब से 4 साल के कुल 44 लाख 88 हजार रूपए वसूले जाएंगे। 