जयपुर। ई-डिटेक्शन चालानों से जुड़ी शिकायतों के निस्तारण के लिए परिवहन विभाग ने अधिकारियों को अधिकृत किया है। परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी कर संबंधित आरटीओ, एआरटीओ और डीटीओ को रिड्रेसल अथॉरिटी बनाया है। प्रदेश में 28 जुलाई 2025 से ई-डिटेक्शन प्रणाली लागू है। इसके तहत टोल प्लाजाओं से गुजरने वाले परिवहन वाहनों के दस्तावेजों की जांच के आधार पर ई-चालान किए जा रहे हैं। दस्तावेजों में कमी या उनके सही नहीं पाए जाने पर वाहन मालिकों के खिलाफ ई-चालान जारी होते हैं। अब इन ई-चालानों में अनुसंधान और शिकायतों के निस्तारण की कार्रवाई संबंधित आरटीओ, एआरटीओ और डीटीओ स्तर पर की जा सकेगी।
इससे वाहन मालिकों को अपनी शिकायत लेकर परिवहन मुख्यालय आने की जरूरत नहीं होगी। स्थानीय स्तर पर ही शिकायतों की जांच कर उनका निस्तारण किया जा सकेगा। विभाग के इस कदम से ई-डिटेक्शन चालानों से संबंधित मामलों में वाहन मालिकों को राहत मिलने की उम्मीद है।
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