वाल्मिकी समाज ने भर्ती की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, हड़ताल जारी

वाल्मिकी समाज ने भर्ती की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, हड़ताल जारी
शहर में सफाई कर्मचारी आज हड़ताल पर रहे। सफाई कर्मियों की भर्ती की मांग को लेकर वाल्मिकी समाज की तरफ से प्रदर्शन भी किया गया।

जोधपुर। शहर में सफाई कर्मचारी आज हड़ताल पर रहे। सफाई कर्मियों की भर्ती की मांग को लेकर वाल्मिकी समाज की तरफ से प्रदर्शन भी किया गया। बाद में एक ज्ञापन जिला प्रशासन को दिया गया और सफाईकर्मियों की भर्ती की मांग की गई। आज से ही सफाई कर्मियों ने अनिश्चितकालीन धरना भी दे दिया है।

पूर्व अनूसूचित आयोग के विष्णु सर्वटे ने बताया कि राज्य सरकार और स्वायत शासन विभाग बहाना कर भर्ती नहीं निकाल रहा है। अब स्वायत शासन विभाग कह रहा कि भर्ती प्रेक्टिकल और लॉटरी के माध्यम से की जाएगी। जबकि भर्ती लॉटरी के माध्यम से नहीं जानी चाहिए। प्रेक्टिकल के आधार पर भर्ती की जाएं।

पारिश्रमिक भी मस्टरोल के आधार पर मिलना चाहिए। जो लोग गैर वाल्मिकी समाज से है उससे बचाव होगा। सफाई भर्ती कर्मचारियों में वाल्मिकी समाज को प्राथमिकता दी जाएं। सरकार से मांग है कि ऐसा विधेयक पास किया जाएं जिससे कि वाल्मिकी समाज को प्राथमिकता दी जा सके। वर्ष 2012-2018 के जो पैडिंग केस चल रहे है उसमें शीघ्र नियुक्ति की जाएं।

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