जीएसटी परिषद की बैठक में अनुपालन प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए बड़े सुधारों की घोषणा की गई। गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर कानूनी कार्रवाई की न्यूनतम सीमा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा, कर दरों की समीक्षा वर्ष में एक बार करने और एकीकृत रिटर्न विंडो बनाने का निर्णय लिया गया।